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जनवरी 2024 में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समारोह में शामिल नहीं हुए. अखिलेश यादव ने तब कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद वह अपने परिवार के साथ राम मंदिर जाएंगे. लेकिन गुज़रे क़रीब तीन साल में ऐसा मौका नहीं आया.

इस दौरान बीजेपी लगातार उनके राम मंदिर न जाने को लेकर सवाल उठाती रही. कभी बीजेपी ने इसे मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा, तो कभी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर सनातन विरोधी होने के आरोप लगाए गए.

अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले यह घोषणा हुई है कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अपने परिवार के साथ राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे. अखिलेश ने अपने एक बयान में यह भी कहा है कि 2027 में उनकी सरकार आती है, तो वह अयोध्या को सनातन की राजधानी बनाएंगे.

इतना ही नहीं, अखिलेश अपने स्तर पर उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में केदारनाथ मंदिर की तर्ज़ पर 'केदारेश्वर महादेव मंदिर' का निर्माण भी करवा रहे हैं. मंदिर का उद्घाटन भी जल्द ही प्रस्तावित है.

पर इन सारी घोषणाओं के बीच अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने की घोषणा कई मायनों में अहम है, क्योंकि इसे लेकर अब तक अखिलेश यादव की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

अखिलेश के राम मंदिर जाने की घोषणा पार्टी के अयोध्या विधानसभा सीट से उम्मीदवार और पूर्व विधायक तेज नारायण पांडेय उर्फ़ पवन पांडेय ने की है.

एक निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा, ''अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन करेंगे. इस दौरान साधु-संतों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाक़ात का कार्यक्रम है.''

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पवन पांडेय के इस बयान के बाद पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने न तो अब तक खुलकर इस दौरे पर कोई बात की है और न ही यात्रा की ख़बरों को ख़ारिज ही किया है.

बुधवार यानी 11 नवंबर को अपने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव से जब ये सवाल किया गया कि क्या वे वाकई दिसंबर महीने की 12 तारीख़ को राम मंदिर जाने वाले हैं? उन्होंने सीधा जवाब न देते हुए कहा, ''भगवान सबके हैं, केदारेश्वर भी जाएंगे, मथुरा-वृंदावन भी जाएंगे. पहले भी जाते रहे हैं. क्यों नहीं जाएंगे. पहले केदारेश्वर जाएंगे, फिर आगे भी दर्शन करेंगे. पीडीए यानी पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद.''

अखिलेश ने बिना राम मंदिर का नाम लिए, साफ़ किया कि जिस दौरे का दावा उनके पार्टी के नेता ने किया है, वो होगा पर उससे पहले वह केदारेश्वर मंदिर जाएंगे.

अब अखिलेश के इस प्रस्तावित अयोध्या दौरे से पहले सियासी बयानबाज़ियां तेज़ हो गई हैं. बीजेपी ही नहीं, बल्कि एआईएमआईएम, विश्व हिंदू परिषद अखिलेश यादव पर हमलावर हैं.

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बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है कि अखिलेश को 12 दिसंबर के बजाय 6 दिसंबर को राम मंदिर जाना चाहिए और 1990 में कारसेवकों पर हुई गोलीबारी के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए."

उन्होंने कहा, ''अगर भगवान श्रीराम के नाम पर यह कोई नया राजनीतिक पैंतरा नहीं, बल्कि सच्चा पश्चाताप है, तो 12 नहीं, 6 दिसंबर को राम मंदिर जाइए. जिन सैकड़ों रामभक्तों की हत्या हुई, उस महापाप के लिए माफ़ी मांगिए.''

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का इशारा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने की बरसी की तरफ़ था. उनका आरोप है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान कारसेवकों पर गोली चलाने की घटना के लिए समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए.

वहीं बीबीसी से बातचीत में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, ''इतने साल तक सत्ता में रहने के बावजूद अखिलेश यादव अयोध्या नहीं आए. अब वह क्या साबित करना चाहते हैं? रामद्रोह की सज़ा अच्छे-अच्छे लोगों को मिली है. कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी, सबको इसके परिणाम भुगतने पड़े हैं. इसकी वजह उनका कथित हिंदू और राम विरोधी एजेंडा रहा है.

उधर असदद्दुदीन ओवैसी ने सपा के मुस्लिम सांसदों और विधायकों से सवाल किया कि वे अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे का समर्थन कैसे कर सकते हैं.

उन्होंने कहा, " क्या अखिलेश यादव का वोट बैंक छिटक रहा है, इसलिए जा रहे हैं? सवाल यह पैदा होता है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी मुस्लिम एमपी और एमएलए हैं, वे अब क्या करेंगे और क्या जवाब देंगे? अब शोले का डायलॉग तो नहीं बोल सकते कि तेरा क्या होगा, बल्कि ग़ालिब का शेर बोल सकते हैं कि 'काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती'. आप तो मुसलमानों के बड़े मसीहा बनते थे, अब क्या हुआ."

इन सवालों और राजनीतिक हमलों के बीच समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर बीबीसी से कहा कि मुस्लिम मतदाताओं ने कभी राम मंदिर जाने को लेकर पार्टी से कोई आपत्ति नहीं जताई है.

उन्होंने कहा, ''जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तब समाजवादी पार्टी ने अपनी भूमिका निभाई थी. लेकिन आज जब अदालत का फ़ैसला आ चुका है और वहां मंदिर बन चुका है, तो दर्शन करने जाने में क्या दिक़्क़त है? मुझे नहीं लगता कि प्रदेश के पीड़ित और परेशान लोग यह चाहेंगे कि आप धार्मिक लड़ाई लड़ें और राजनीतिक लड़ाई हार जाएं. जो लोग धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, वे चाहते हैं कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए.''

यह पूछने पर कि अखिलेश यादव का यह दौरा अगले ही महीने के लिए क्यों प्रस्तावित किया गया, सपा नेता ने कहा कि अध्यक्ष जी ने कभी यह नहीं कहा कि वह राम मंदिर नहीं जाएंगे. वह हमेशा कहते रहे हैं कि जब बुलावा आएगा, तब जाएंगे. बीजेपी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को राजनीतिक आयोजन बना दिया था. इसलिए वह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे. ''

हालांकि, बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव का यह दौरा पूरी तरह चुनावी रणनीति का हिस्सा है.

राजनीतिक विश्लेषक भी इस दौरे को 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ही देख रहे हैं.

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हमने राम मंदिर आंदोलन को नज़दीक से कवर करने और अयोध्या की राजनीति को बारीकी से समझने वाली वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता से बात की.

सुमन गुप्ता ने कहा, ''अखिलेश पहले कहते थे कि वह अंगूठियां नहीं पहनते और शुभ-अशुभ जैसी बातों में विश्वास नहीं करते. लेकिन अब वह शुभ-अशुभ को मानने की बातें भी करते हैं और धार्मिक स्थलों में जाने की भी. तो यह उनकी राजनीतिक रणनीति में आए बदलाव को तो दिखाता ही है, साथ ही उनकी मजबूरी भी ज़ाहिर करता है. मजबूरी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने राम मंदिर और राम को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया हुआ है और विपक्षी दल, ख़ासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोध की राजनीति के आरोपों के घेरे में रखा है. ऐसे में अखिलेश यादव के सामने अपनी पार्टी पर लगने वाले हिंदू विरोधी होने के आरोपों का जवाब देने की चुनौती है."

अखिलेश कई मौकों पर कह चुके हैं कि वह बीजेपी को बीजेपी की ही भाषा में जवाब देंगे पर अपनी रणनीति नहीं बताएंगे. अब अगर मान लें कि अयोध्या का दौरा उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है, तो क्या यह उनके लिए कारगर साबित होगा.

इस सवाल पर सुमन गुप्ता कहती हैं, ''धार्मिक मुद्दे पर बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देना आसान नहीं है. अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन ने जहां बीजेपी के लिए सत्ता में आने का रास्ता प्रशस्त किया था, वहीं समाजवादी पार्टी के लिए यह एक ऐसा विषय बन गया, जिस पर पार्टी कभी भी खुलकर नहीं खेल सकती.''

गुप्ता कहती हैं कि इसी वजह से समाजवादी पार्टी इस मुद्दे का सीधे सामना करने से अब तक बचती रही, लेकिन इस बार उन्होंने तय किया है कि वह शेर की सवारी करेंगे. अब अगर आपने शेर को नियंत्रित कर लिया, तब तो वह आपके काबू में है, वरना वह आपको ही खा जाएगा. इसलिए अखिलेश के लिए यह दोधारी तलवार पर चलने जैसा है.

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अखिलेश के लिए एक चुनौती एआईएमआईएम और आज़ाद समाज पार्टी जैसी पार्टियां भी हैं, जो गठबंधन बनाकर या थर्ड फ्रंट के रूप में चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही हैं. वे अखिलेश पर बीजेपी की ही तरह मंदिर और हिंदुत्व की राजनीति करने और मुस्लिम मतदाताओं के सवालों से दूर जाने का आरोप लगा सकती हैं. इस तरह उनके पास समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम और दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश का एक आधार हो सकता है.

इन आशंकाओं पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी कहते हैं, ''हां, एआईएमआईएम या बीजेपी इसे मुद्दा बना सकती हैं. वे किसी भी बात को मुद्दा बना लेते हैं. लेकिन अब मुसलमानों को यह समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ही मददगार हो सकता है. ओवैसी की पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी, ये हमेशा अड़चन पैदा करती हैं. वे सरकार नहीं बना सकतीं, अपने विधायकों को नहीं जिता सकतीं, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों के वोट काट सकती हैं.''

''हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं. मैं ख़ुद भी अलग-अलग जगहों पर जाकर मुसलमानों को समझाऊंगा कि वे अपने वोट बर्बाद न करें. उन्हें इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करना चाहिए. हमारी पहली प्राथमिकता बीजेपी को सत्ता से हटाना होनी चाहिए.''

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