राहुल गांधी ने 17 नवंबर को न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों के साथ चर्चा करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को ‘आर्थिक आपदा’ कहा और बेरोज़गारी, कमजोर पड़ते उद्योगों व शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं पर प्रकाश डाला।
उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर भी अपनी नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका कमज़ोर हो गई है।
इन बयानों के बाद भारत में राजनीतिक विवाद तेज़ हो गया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती से भारत की छवि और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को नुक़सान पहुँचाने का आरोप लगाया।
कांग्रेस ने जवाब दिया कि सरकार आर्थिक स्थिति से ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान है कि राहुल गांधी इन मुद्दों पर बोल रहे हैं और दुनिया उनकी बात सुन रही है।
इस सवाल पर बार-बार उठता है कि राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत से जुड़े विवादित मुद्दे क्यों उठाते हैं। क्या यह सोची-समझी रणनीति है या विदेश में मिलने वाली चर्चा से उन्हें भारत की राजनीति में कोई फ़ायदा होता है?
साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा, “साफ़ बात यह है कि भारत एक आर्थिक आपदा की स्थिति में है। मीडिया भी इसे नज़रअंदाज़ करता है। लेकिन बेरोज़गारी और शिक्षा व्यवस्था में भी गंभीर दिक्कतें हैं।”
उन्होंने छोटे और मझोले कारोबार व खेती को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया, पर यह रीढ़ टूट चुकी है और ‘मेक इन इंडिया’ व ‘स्टार्ट‑अप इंडिया’ योजनाओं की भी आलोचना की।
बीजेपी ने जवाब में वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं के आँकड़ों का हवाला देते हुए भारत को तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा।
बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने 2026‑27 की पहली तिमाही में 7.8% आर्थिक वृद्धि का ज़िक्र करते हुए राहुल गांधी के ‘आर्थिक आपदा’ वाले बयान पर सवाल उठाया।
राहुल गांधी ने 18 नवंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो में प्रोफ़ेसर रॉबर्ट पेप के साथ बातचीत की, जहाँ विषय था ईरान युद्ध और दुनिया में भारत की भूमिका।
सवाल-जवाब के दौरान उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चुनाव लड़ना बंद कर देता है तो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नुक़सान पहुंचेगा।
कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने फिर से जवाब दिया कि सरकार आर्थिक स्थिति से परेशान नहीं है, बल्कि राहुल गांधी की बातों से दुनिया प्रभावित हो रही है।
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के आरोपों को ग़लत और बेबुनियाद बताया और कहा कि वे अपने विदेशी दौरों से भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं।
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलने के फ़ायदे पर शरद गुप्ता ने कहा कि यह नेता की अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद करता है, पर घरेलू राजनीति में इसका बड़ा लाभ नहीं दिखता।
राहुल गांधी ने बताया कि शिकागो, कोलंबिया और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में बोलने की अनुमति मिलती है, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में ऐसी बातचीत का अवसर नहीं मिलता।
सबा नक़वी ने भी यही राय व्यक्त की कि विदेश में बोलने से उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, पर भारत के मुद्दों पर घरेलू मंचों पर भी चर्चा ज़रूरी है।
कुल मिलाकर, राहुल गांधी के विदेश बयानों ने भारत में राजनीतिक बहसों को फिर से तेज़ कर दिया है और यह सवाल उठता है कि क्या अंतरराष्ट्रीय मंच से उन्हें वास्तविक राजनीतिक लाभ मिल रहा है।
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