म्यांमार से रोहिंग्याओं को खदेड़े जाने के नौ साल बाद, शरणार्थियों की वापसी पर प्रगति के दावों ने स्वदेश वापसी की चर्चा को पुनर्जीवित कर दिया है।

म्यांमार की सैन्य समर्थित सरकार फिर से पड़ोसी बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों से रोहिंग्या शरणार्थियों को घर लाने की बात कर रही है। 

इस महीने की शुरुआत में, म्यांमार की राजधानी नेपीडॉ में अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने संभावित प्रत्यावर्तन के लिए बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के सत्यापन में प्रगति की है।

बांग्लादेश द्वारा सौंपे गए 820,000 नामों में से, म्यांमार ने कहा कि उसने लगभग 308,000 को पूर्व निवासियों के रूप में सत्यापित किया है, लेकिन जब तक गृह युद्धग्रस्त राखीन राज्य में सुरक्षा की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, तब तक वह उन्हें वापस नहीं लाएगा।

लेकिन विश्लेषकों ने डीडब्ल्यू को बताया कि बड़े पैमाने पर, सुरक्षित प्रत्यावर्तन अब 2017 के बाद से किसी भी बिंदु की तुलना में अब पहुंच से कहीं अधिक दूर है। म्यांमार गृहयुद्ध में घिरा हुआ है, सेना अब राखीन राज्य के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण नहीं रखती है, और रोहिंग्या नागरिकता से वंचित हैं।

अगस्त 2017 में, सुरक्षा चौकियों पर अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (एआरएसए) आतंकवादी समूह द्वारा कथित हमलों के बाद म्यांमार की सेना ने उत्तरी रखाइन राज्य में व्यापक अभियान चलाया।

750,000 से अधिक रोहिंग्या, मुख्य रूप से बौद्ध म्यांमार में लंबे समय से उत्पीड़ित मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक, बांग्लादेश भाग गए, और पहले की कार्रवाई से विस्थापित हुए हजारों लोगों में शामिल हो गए।

संयुक्त राष्ट्र निकायों के अनुसार, मुस्लिम-बहुल बांग्लादेश अब लगभग 1.2 मिलियन रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण देता है, जिनमें से ज्यादातर दक्षिणी तटीय जिले कॉक्स बाजार के आसपास शिविरों में हैं।