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लंदन में रह रहे आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है. उन्होंने 14 नवंबर को ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन में अपने संबोधन के दौरान इसकी जानकारी दी.

ललित मोदी ने ब्रिटेन को कई सालों से अपना घर बताते हुए वहां के लोगों, संस्थाओं, परंपराओं और मूल्यों के प्रति आभार जताया. उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता को अपने लिए गर्व, कृतज्ञता और ज़िम्मेदारी से जुड़ा एक विशेष अवसर बताया.

ललित मोदी ने बताया कि 15 सितंबर 2026 को परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने का जश्न मनाया था.

हालांकि, उनके इस एलान के बाद भारत में उनके ख़िलाफ़ चल रही जांच और उन्हें वापस लाने की कोशिशों को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है.

सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब भारत के लिए उन्हें वापस लाना और उनके ख़िलाफ़ चल रही जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा?

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ललित मोदी ने साल 2008 में क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि, आईपीएल के टीवी प्रसारण अधिकारों से जुड़े समझौतों और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद वह विवादों में आ गए.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 2010 में उन्हें आईपीएल चेयरमैन के पद से हटा दिया था. इसके बाद मई 2010 में वह भारत छोड़कर लंदन चले गए.

उनके ख़िलाफ़ कथित वित्तीय अनियमितताओं, नीलामी की बोली में गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफ़ईएमए) के उल्लंघन से जुड़े आरोप सामने आए.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी आईपीएल से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन और अनधिकृत फंड ट्रांसफ़र की जांच की है.

साल 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का जवाब नहीं देने पर उनके ख़िलाफ़ विशेष अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था.

हालांकि, ललित मोदी इन आरोपों को ख़ारिज करते रहे हैं. उनका कहना है कि उन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है और उन्हें 'भगोड़ा' कहना ग़लत है.

इस साल जुलाई में एक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने आईपीएल के 2009 संस्करण से जुड़े एक अलग एफ़ईएमए मामले में उन पर लगाया गया जुर्माना भी रद्द कर दिया था.

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पूर्व राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक केपी फ़ैबियन का मानना है कि ललित मोदी को भारत वापस लाने की संभावनाएं अब काफ़ी कमज़ोर हो सकती हैं.

न्यूज़ एक्स से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण व्यवस्था बहुत मज़बूत नहीं है. ऐसे में ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद मोदी को भारत लाना और चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

फ़ैबियन के मुताबिक, अगर ललित मोदी अब ब्रिटिश नागरिक हैं तो यह देखना होगा कि भारत किन आरोपों के आधार पर उनके प्रत्यर्पण की मांग करता है और ब्रिटिश व्यवस्था उस मांग को किस तरह देखती है.

उन्होंने कहा, "भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण की व्यवस्थाएं बहुत मज़बूत नहीं हैं. ऐसे में भारत में वांछित लोगों के लिए ब्रिटेन में शरण पाना संभव हो सकता है. संक्षेप में कहूं तो ललित मोदी को आरोपों का सामना करने के लिए भारत वापस लाने की संभावनाएं काफ़ी कम नज़र आती हैं."

फ़ैबियन ने ब्रिटिश सरकार के नागरिकता देने के फ़ैसले पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब ललित मोदी के ख़िलाफ़ गंभीर आरोप मौजूद हैं, तब ब्रिटेन की ओर से उन्हें नागरिकता दिया जाना सही फ़ैसला नहीं है.

उनके मुताबिक़, अगर ब्रिटेन ने पहले भारतीय नागरिक रहते हुए ललित मोदी के प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं दी, तो अब ब्रिटिश नागरिक बनने के बाद ऐसा होने की संभावना और कम दिखाई देती है.

दूसरी ओर, एडवोकेट रोहित डंडरियाल केपी फ़ैबियन की बात से इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते.

उनका कहना है कि भारत और ब्रिटेन के बीच 1992 में हुई प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए कहा कि संधि के अनुच्छेद 4 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को सिर्फ दूसरे देश की नागरिकता हासिल करने के कारण प्रत्यर्पण से छूट मिल जाए.

रोहित डंडरियाल ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जो 1993 में लागू हुई. इसके अनुच्छेद 4 में स्पष्ट है कि नागरिकता के आधार पर प्रत्यर्पण में कोई बाधा नहीं आती. इसलिए ब्रिटिश नागरिकता मिलने से भारत के लिए कोई ऐसी मुश्किल पैदा नहीं हुई है, जिससे प्रत्यर्पण नहीं हो सके."

उनके मुताबिक़, ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद ललित मोदी को कुछ व्यावहारिक सुविधाएं ज़रूर मिल सकती हैं.

उदाहरण के तौर पर, वह पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और यात्रा, पासपोर्ट रिन्यू कराने जैसी सेवाओं के लिए ब्रिटिश नागरिक के तौर पर सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें भारतीय दूतावास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन इन सुविधाओं को प्रत्यर्पण से क़ानूनी छूट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

गौरतलब है कि रोहित डंडरियाल अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक को भी रिप्रजेंट कर चुके हैं. वैनडाइक से जुड़े हाई-प्रोफाइल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मामले में वह बचाव पक्ष के वकील रहे हैं.

वहीं, एडवोकेट जुल्फ़िकार मेमन का मानना है कि इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या भारत सरकार ने ललित मोदी के ख़िलाफ़ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कभी औपचारिक रूप से शुरू की थी.

जुल्फ़िकार मेमन पीएनबी धोखाधड़ी मामले में भारत में नीरव मोदी के मुख्य वकीलों में शामिल रहे हैं.

उन्होंने नीरव मोदी के अलावा मेहुल चोकसी, राकेश वधावन और रशेश शाह जैसे कई हाई-प्रोफ़ाइल मुवक्किलों का पक्ष रखा है.

जुल्फ़िकार मेमन ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा कि ललित मोदी के ख़िलाफ़ नीरव मोदी और विजय माल्या के मामलों की तरह प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई.

विदेश मंत्रालय की ओर से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, जांच एजेंसियों से औपचारिक दस्तावेज़ न मिलने के कारण प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी थी.

हालांकि, सरकार ने नवंबर 2012 उन्हें निर्वासित (डिपोर्ट) करने का औपचारिक अनुरोध किया था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 21 दिसंबर 2012 को इमिग्रेशन एक्ट का हवाला देते हुए अस्वीकार किया था.

इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पर से इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की कोशिश और 2017 में इंडिया-ब्रिटेन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (एमएलएटी) के तहत भेजे गए 'लेटर ऑफ़ रिक्वेस्ट' के बावजूद ललित मोदी की वापसी संभव नहीं हो पाई.

एडवोकेट मेमन ने कहा, "मेरी जानकारी के हिसाब से ललित मोदी के ख़िलाफ़ प्रत्यर्पण की कोई प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी. नीरव मोदी और विजय माल्या के मामलों में जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, वैसी प्रक्रिया ललित मोदी के मामले में नहीं अपनाई गई. इसलिए उनका प्रत्यर्पण पहले से ही मुश्किल था, लेकिन अब ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद यह और चुनौतीपूर्ण हो सकता है."

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद वहां की सरकार ललित मोदी को एक ब्रिटिश नागरिक के तौर पर देखेगी, ऐसे में उनकी सुरक्षा और नागरिक अधिकारों से जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा.

ललित मोदी के मामले की तुलना अक्सर नीरव मोदी और विजय माल्या से की जाती है. हालांकि, जुल्फ़िकार मेमन के मुताबिक, इन मामलों में एक बड़ा अंतर है.

मेमन ने कहा, "नीरव मोदी और विजय माल्या के मामले में भारत सरकार ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर बाक़ायदा प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की थी. उस प्रक्रिया में उन्हें अपना पक्ष रखने और प्रत्यर्पण को चुनौती देने का विकल्प भी दिया गया था. लेकिन ललित मोदी के मामले में मेरी जानकारी के अनुसार ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई."

दरअसल, ललित मोदी के मामले में प्रयास तो हुए, लेकिन नीरव मोदी या विजय माल्या की तरह ब्रिटेन की अदालतों में सक्रिय 'प्रत्यर्पण मुकदमे' (एक्स्ट्राडिशन ट्रायल) के स्तर तक नहीं पहुंच पाए.

ब्रिटिश नागरिकता मिलने का मतलब यह नहीं है कि ललित मोदी का भारत प्रत्यर्पण पूरी तरह असंभव हो गया है.

भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है और किसी देश का नागरिक होना अपने आप में प्रत्यर्पण से छूट मिलने का आधार नहीं है.

हालांकि, ब्रिटिश अदालतों को प्रत्यर्पण से जुड़ी क़ानूनी शर्तों और संभावित आपत्तियों की जांच करनी होगी. इसके बाद ब्रिटेन के गृह मंत्री (होम सेक्रेटरी) की भूमिका भी अहम होगी.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास क़ानूनी रास्ता अभी भी मौजूद हो सकता है, लेकिन इसके लिए मज़बूत आरोप, पर्याप्त सबूत और उचित क़ानूनी प्रक्रिया ज़रूरी होगी.

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