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अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ़) और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा शरजील इमाम के मामले को लेकर आमने सामने हैं.

यूएससीआईआरएफ़ ने शनिवार को शरजील इमाम की हिरासत को लेकर टिप्पणी की थी.

संस्था ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "शरजील इमाम एक मुस्लिम शख़्स हैं, जिन्हें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की पैरोकारी के कारण हिरासत में रखा गया है."

इस पोस्ट पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने प्रतिक्रिया दी है.

जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी) के छात्र रहे शरजील इमाम बीते छह साल से जेल में बंद हैं. शरजील को 28 जनवरी 2020 को बिहार के जहानाबाद से दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार किया था.

उन पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध के दौरान अलीगढ़ और अन्य जगहों पर दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों और देशद्रोह का आरोप था.

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यूएससीआईआरएफ़ यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ़्रीडम एक स्वतंत्र आयोग और सरकारी एजेंसी है जिसमें अमेरिका के दोनों बड़े राजनीतिक दलों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग शामिल हैं.

इस आयोग की स्थापना साल 1998 में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत की गई थी. यह संघीय सरकारी एजेंसी अमेरिका के विदेश मंत्रालय से अलग है और स्वतंत्र रूप से काम करती है.

यह दुनिया के अलग-अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर नज़र रखती है. यूएससीआईआरएफ़ पहले भी अपनी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर सवाल खड़े करती रही है.

यूएससीआईआरएफ़ ने अपनी वेबसाइट पर शरजील इमाम के बारे में लिखा, "जनवरी 2020 में अधिकारियों ने मुस्लिम छात्र कार्यकर्ता इमाम को दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के आरोप में गिरफ़्तार किया."

"अधिकारियों ने उन पर प्रदर्शनों के दौरान दिए गए भाषणों के जरिए सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया."

यूएससीआईआरएफ़ ने लिखा, "अगस्त 2020 में अधिकारियों ने एफ़आईआर 59/2020 के तहत उन पर घातक हथियार के साथ दंगा करने, हत्या, हत्या की कोशिश, राजद्रोह, 'धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने', गैरकानूनी गतिविधियों, आतंकवादी कृत्यों, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और साजिश रचने के आरोप लगाए."

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अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने यूएससीआईआरएफ़ की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया एक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि यूएससीआईआरएफ़ को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फ़ैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है.

क्वात्रा ने आयोग के आकलन को 'पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह' से ग्रस्त बताया.

उन्होंने कहा कि इस तरह के आकलन भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के लिए समान अधिकारों की संवैधानिक प्रतिबद्धता को कमज़ोर नहीं कर सकते.

उन्होंने आगे कहा कि यूएससीआईआरएफ़ को अपने पूर्वाग्रहों पर विचार करना चाहिए और दूसरों को उपदेश देना बंद करना चाहिए.

इसी साल यूएससीआईआरएफ़ की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2025 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार ख़राब हुई है. इसी वजह से भारत को सीपीसी सूची में डालने की सिफ़ारिश की गई है.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ऐसे क़ानून पारित हुए हैं जो अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर निशाना है.

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में सरकार शरणार्थियों को देश से निकाल रही है और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी समूहों के अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं.

भारत सरकार ने रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ़) की रिपोर्ट को सख़्त आलोचना के साथ ख़ारिज कर दिया था.

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से 'पक्षपाती और प्रेरित' है.

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शरजील जहानाबाद (बिहार) के काको के रहने वाले हैं. उनके पिता अकबर इमाम दो बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं.

2005 में आखिरी बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे तब 2250 वोटों से उन्हें हार मिली थी.

शरजील की प्रारंभिक पढ़ाई काको से हुई है. लेकिन बाद में वे पटना के सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए. वहां से डीपीएस वसंत कुंज और फिर आईआईटी मुंबई से कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की और जेएनयू से पीएचडी ज्वाइन की.

सीएए और एनआरसी का विरोध करने के दौरान शरजील का एक वीडिया वायरल हुआ था जिसमें शरजील ने कहा था, "अगर हमें असम के लोगों की मदद करनी है तो उसे भारत से कट करना होगा."

शरजील ख़ुद को शाहीन बाग़ में चल रहे विरोध प्रदर्शन का मुख्य आयोजक बताते थे. उन्होंने दो जनवरी को धरना-प्रदर्शन वापस लेने का एलान किया था.

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दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फ़रवरी 2023 में केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नज़दीक हुई हिंसा के मामले में जेएनयू के छात्र और दस अन्य लोगों को आरोप मुक्त कर दिया था.

अदालत ने इन्हें आरोप मुक्त करते हुए कहा कि 'असहमति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार का ही विस्तार है.'

हालांकि शरजील इमाम न्यायिक हिरासत से रिहा नहीं किए गए थे क्योंकि वह 2019 में दिल्ली में हुई हिंसा के तीन अलग-अलग मामलों में मुकदमों का सामना कर रहे थे.

उन्हें कोर्ट ने सिर्फ़ 13 दिसंबर 2019 में हुई हिंसा में आरोप मुक्त किया गया था.

इमाम पर 15 दिसंबर को हिंसा भड़काने के लिए भाषण देने के भी आरोप हैं. उन पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में हिंसा को भड़काने का भी आरोप है. इसी आधार पर उनके ख़िलाफ़ यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जनवरी में दिल्ली दंगों के साज़िश के मामले में उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी थी.

हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने पाँच अन्य अभियुक्तों को ज़मानत दे दी है. इस मामले में पाँच अन्य अभियुक्तों- गुलफ़िशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा उर रहमान, मोहम्मद सलीम ख़ान और शादाब अहमद को ज़मानत दे दी थी.

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