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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि भारतीय न्यायपालिका ने संसद द्वारा नए कानून पेश करने की प्रतीक्षा करने के बजाय डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले सहित आर्थिक अपराध के उभरते रूपों से निपटने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है।

लंदन में आर्थिक अपराध पर 43वें अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कांत ने कहा कि आर्थिक अपराधों के प्रति भारत का दृष्टिकोण कानून, संस्थागत तंत्र और न्यायिक सिद्धांतों के संयोजन के माध्यम से विकसित हुआ है।

उन्होंने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के हालिया हस्तक्षेप का हवाला दिया, जहां धोखेबाज वीडियो कॉल के दौरान पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों या नौकरशाहों का रूप धारण करते हैं और पीड़ितों को पैसे सौंपने के लिए धोखा देते हैं।

कांत के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को समस्या की सीमा की जांच करने और क्षति के अनुपात में दंड देने वाले एक अलग अपराध के निर्माण का पता लगाने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा, "जवाब में, अदालत ने संघ और राज्यों को इस समस्या की सीमा का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है और एक अलग अपराध स्थापित करने का आह्वान किया है, जिसमें नुकसान के अनुपात में दंड का प्रावधान हो।"

उन्होंने कहा, "यह एक व्यापक पैटर्न का उदाहरण है: एक भारतीय न्यायपालिका जो संसद द्वारा संबोधित किए जाने की प्रतीक्षा करने के बजाय उभरती धोखाधड़ी योजनाओं का सक्रिय रूप से जवाब देती है।"

कांत ने कहा कि आर्थिक अपराध से निपटने के लिए भारत की रूपरेखा को एक ही कानून पर आधारित नहीं माना जाना चाहिए। इसके बजाय, उन्होंने इसे "एक स्तरित वास्तुकला के रूप में वर्णित किया, जिसे जानबूझकर लगातार दशकों में बनाया गया", जिसमें कानून, संस्थान और न्यायिक सिद्धांत अलग-अलग भूमिका निभाते हैं।