नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) सालाना कम से कम 10% उड़ान चालक दल के परीक्षण के मौजूदा मानदंड से प्रत्येक पायलट को साल में कम से कम एक बार यादृच्छिक रूप से परीक्षण करने की प्रणाली में बदलाव के निहितार्थ की जांच कर रहा है।

एयरलाइंस के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। यदि परीक्षण को सभी पायलटों तक विस्तारित किया जाता है, तो भारत ऐसा मानदंड रखने वाला दुनिया का पहला देश होगा।

नायडू ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के मौके पर कहा, "इस डोप परीक्षण के लिए कई तरीके हैं। अभी, नियम कहता है कि पूरे पायलट नेटवर्क में 10%। डीजीसीए संलग्न है और हमारी ओर से एक राय यह है कि हर किसी (वाणिज्यिक पायलट) को वर्ष में यादृच्छिक समय पर इससे गुजरना पड़ता है।" "हमें यह देखना होगा कि सभी हितधारक कैसे प्रतिक्रिया देंगे क्योंकि एक इसका सुरक्षा पहलू है और दूसरी बात परिचालन प्रभाव है।"

100% कवरेज की ओर बढ़ने का मतलब होगा कि काफी अधिक नमूने एकत्र किए जाएंगे, संसाधित किए जाएंगे और पुष्टि की जाएगी। एयरलाइंस को संबंधित क्रू डाउनटाइम, संग्रह बुनियादी ढांचे, प्रयोगशाला क्षमता और शेड्यूलिंग आवश्यकताओं का भी प्रबंधन करना होगा।

सरकार के लिए, तत्काल कार्य यह निर्धारित करना है कि क्या सार्वभौमिक वार्षिक परीक्षण एयरलाइंस के लिए व्यावहारिक रहते हुए सुरक्षा में सार्थक सुधार ला सकता है। नायडू ने कहा कि डीजीसीए वर्तमान में उस संतुलन का सटीक आकलन कर रहा है।

भारत की प्रमुख एयरलाइंस- एयर इंडिया समूह, इंडिगो, एलायंस एयर, अकासा एयर और स्पाइसजेट- लगभग 12,000 पायलटों को रोजगार देती हैं। कुल मिलाकर, लाइसेंस प्राप्त वाणिज्यिक पायलटों की संख्या - जिनमें चार्टर उड़ानें, हेलीकॉप्टर और मालवाहक विमान उड़ाने वाले पायलट भी शामिल हैं - लगभग 25,000 से अधिक होगी।

फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट के अध्यक्ष सीएस रंधावा ने कहा कि 100 फीसदी टेस्टिंग संभव है.