एसडीएम निलेश कुमार ने स्थानीय अधिकारियों, पुलिस, और जिला प्रशासन के साथ मिलकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण, जल निकासी के उपाय और अस्थायी शरणस्थल की व्यवस्था को तेज़ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "पहले लोगों की सुरक्षा और बुनियादी जरूरतों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है, उसके बाद ही हम पुनर्वास की योजना पर काम करेंगे।"

भारी बारिश से प्रभावित कई गाँवों में जल स्तर अभी भी उच्च है। एसडीएम ने जिला जल संसाधन विभाग को तुरंत अतिरिक्त पंप और बोरहोल लगाने का आदेश दिया, ताकि जल निकासी में तेजी लाई जा सके। साथ ही, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी दी कि जलजनित रोगों के प्रकोप को रोकने के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच अभियान तेज़ी से चलाए जाएँ।

राहत कार्य में मदद के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे गए 5 टन भोजन सामग्री, साफ़ पानी की बोतलें और प्राथमिक चिकित्सा किटें पहले ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वितरित कर दी गई हैं। एसडीएम ने स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों से भी सहयोग माँगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सहायता पहुंच सके।

सासाराम में स्थित प्रमुख PSU कंपनियों को भी इस आपदा में सहयोग करने के लिए कहा गया है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को राहत कार्य में भाग लेने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में मदद करने का आश्वासन दिया।

भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एसडीएम ने एक आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम का गठन करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य, जल संसाधन और सामाजिक कल्याण विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा, "हमारी कोशिश होगी कि हर वर्ष की इस तरह की आपदा में हम अधिक तैयार रहें और लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाएँ।"

बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि कई परिवारों को अस्थायी रूप से शरणस्थल में रहना पड़ेगा। राहत कार्य के साथ ही, पुनर्निर्माण और पुनर्वास की योजनाओं पर भी काम शुरू किया जाएगा।