नई कैबिनेट में कई अनुभवी राजनेता और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करने के बाद, केंद्र सरकार ने मध्य‑सितंबर में एक विशेष संसद सत्र बुलाने की संभावना पर प्रकाश डाला है। इस सत्र का मुख्य एजेंडा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSU) के परिसीमन और संभावित IPO की दिशा-निर्देश तय करना होगा।

वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया कि इस विशेष सत्र में वित्तीय वर्ष 2024‑25 की बजट प्रक्रिया के साथ-साथ कई बड़े disinvestment परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए समय निकाला जाएगा। प्रमुख PSU‑परिसीमन में एयरोस्पेस, ऊर्जा और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों के बड़े नाम शामिल हैं, जहाँ सरकार ने पहले ही कई कंपनियों को strategic sale के लिए तैयार किया है।

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा समाप्त होने के बाद, नीति‑निर्माताओं और उद्योग प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत मंथन सत्र आयोजित किया जाएगा। इस मंच पर AI‑संचालित मूल्यांकन, ESG मानकों और EV‑उत्पादन में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा होगी।

रिपोर्ट्स के अनुसार, विशेष सत्र की घोषणा के साथ ही RBI और अन्य नियामक संस्थाओं को भी अपने‑अपने नियामक फ्रेमवर्क को अपडेट करने का निर्देश दिया जाएगा, जिससे निवेशकों को स्पष्टता मिलेगी और बाजार में स्थिरता बनी रहेगी।

यदि यह विशेष सत्र निश्चित हो जाता है, तो यह न केवल वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आर्थिक गति को तेज करेगा, बल्कि भारत के निवेश‑पर्यावरण को भी सुदृढ़ करेगा। वर्तमान में सभी संबंधित पक्षों से अंतिम पुष्टि का इंतजार है।