सम्राट चौधरी सरकार ने बिहार में सीबीआई की जांच शक्ति पर नया नियम लागू किया है। अब राज्य के लोकसेवकों, PSU और अन्य सरकारी संस्थानों पर अपराध के मामलों में सीबीआई को पहले बिहार सरकार से अनुमति लेनी होगी।

नया प्रावधान यह बताता है कि जब भी सीबीआई को किसी राज्य के भीतर के अधिकारी या कर्मचारी पर जांच करनी हो, तो उसे राज्य सरकार से प्रस्ताव जमा करना अनिवार्य है। राज्य सरकार हर मामले पर अलग‑अलग विचार कर जांच की शक्ति देने या न देने का निर्णय लेगी।

इस नियम के तहत, भारत सरकार या उसके अधीनस्थ PSU के कर्मचारियों पर अपराध के मामलों में सीबीआई को अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार, निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

अधिसूचना के अनुसार, पूर्व की सभी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया है। अब सीबीआई को केवल उन अपराधों में जांच का अधिकार रहेगा जो भारतीय दण्ड संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम, आईटी एक्ट, साइबर अपराध एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आते हैं।

परंतु, यदि अपराध राज्य सरकार के कार्य से संबंधित लोकसेवकों, PSU, बैंक या किसी वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था द्वारा किया गया हो, तो सीबीआई को जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति अनिवार्य होगी। यह कदम राज्य की जांच शक्ति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करता है।