इमेज स्रोत, Getty Images
जब दुनिया में कोई विवाद या युद्ध छिड़ता है और ज़मीन या समुद्र के रास्ते बंद होते हैं, तो इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. ईरान की जंग और होर्मुज़ स्ट्रेट पर अधिकार को लेकर जारी समुद्री विवाद इसकी हाल की मिसालें हैं.
लेकिन इन हालात के बीच क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर कोई ऐसी जगह भी हो सकती है, जो किसी की नहीं है?
क्या दुनिया में कोई ऐसा ख़ूबसूरत कोना है, जिस पर कोई अपना अधिकार नहीं जता सकता? कोई ऐसी जगह, जो निराश करने वाली ख़बरों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दबाव से दूर हो?
यह जानने के लिए कि क्या ऐसी जगहें आज भी मौजूद हैं, हमने भूगोल के जानकार और ब्रिटिश यूट्यूब जोड़ी 'मैप मेन' के सदस्य मार्क कूपर-जोंस से बात की.
इमेज स्रोत, Getty Images
मार्क कूपर-जोंस कहते हैं, "धरती की सतह का कितना हिस्सा किसी का नहीं है, यह बहुत दिलचस्प सवाल है. लेकिन इसका जवाब पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस सवाल को किस तरह देखते हैं."
ऐसा इसलिए, क्योंकि धरती का अधिकतर हिस्सा ज़मीन नहीं, बल्कि समुद्र है. इसलिए शायद इस सवाल का जवाब समुद्र से खोजना बेहतर होगा.
वह कहते हैं, "जैसे ही आप किसी देश के समुद्री तट से 200 समुद्री मील, यानी क़रीब 370 किलोमीटर दूर जाते हैं, आप उस इलाक़े में पहुंच जाते हैं जिसे खुला समुद्र कहा जाता है."
"अंतरराष्ट्रीय समुद्री क़ानून के मुताबिक़, यह पूरी मानवता की साझा भलाई के लिए है. कोई भी वहां मछलियां पकड़ सकता है या वैज्ञानिक खोज कर सकता है."
समुद्र का मालिक कोई नहीं हो सकता, यह सोच 17वीं सदी से चली आ रही है.
उस समय नीदरलैंड्स के विद्वान ह्यूगो ग्रोशियस ने मारे लिबेरम नाम से एक लेख लिखा था. लैटिन भाषा में इसका मतलब 'आज़ाद समुद्र' होता है.
उनका तर्क था कि आप केवल उसी चीज़ के मालिक हो सकते हैं, जिसे इस्तेमाल करके ख़त्म किया जा सके. समुद्र इतना विशाल है कि वह किसी की निजी संपत्ति नहीं बन सकता.
इसी सोच से अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र का विचार सामने आया. यहां हम धरती के एक बहुत बड़े हिस्से की बात कर रहे हैं.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम के मुताबिक़, धरती की सतह का क़रीब 43 फ़ीसदी हिस्सा इसी दायरे में आता है.
लेकिन सूखी ज़मीन का क्या? क्या ऐसी ज़मीन भी मौजूद है, जो किसी की नहीं है?
इसके लिए हमें लैटिन भाषा का एक और शब्द समझना होगा.
इमेज स्रोत, Getty Images
आपके लिए नितिन श्रीवास्तव द्वारा चुनी गईं खास कहानियाँ
कूपर-जोंस बताते हैं कि 'टेरा नुलियस' केवल ऐसी ज़मीन का नाम नहीं है, जिसका कोई मालिक न हो.
यह एक ऐसा सिद्धांत है, जिसके तहत कोई उस ज़मीन पर दावा कर सकता है, जिस पर पहले किसी और ने अधिकार न जताया हो या क़ब्ज़ा न किया हो.
कूपर-जोंस कहते हैं, "इस सोच का इस्तेमाल कुछ विवादित तरीक़ों से भी हुआ है, ख़ासकर उस दौर में जब ताक़तवर देश दूसरे इलाक़ों पर क़ब्ज़ा कर उन्हें अपना उपनिवेश बना रहे थे."
"इन इलाक़ों में बड़ी संख्या में लोग रहते थे. लेकिन वहां मान्यता प्राप्त देशों जैसी सरकारी व्यवस्था नहीं थी. इसलिए इन जगहों को 'टेरा नुलियस' बताकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि उन पर क़ब्ज़ा किया जा सकता है."
वह कहते हैं, "आज भी आपको ऐसे नक्शे मिल सकते हैं, जिनमें पूरे अफ़्रीका को टेरा नुलियस दिखाया गया है, जबकि वहां बड़ी संख्या में लोग रहते थे."
"यह कहने का एक तरीक़ा था कि यह जगह ब्रिटेन, स्पेन या ऑस्ट्रिया जैसी नहीं दिखती, इसलिए शायद हम इसे अपने पास रख सकते हैं."
आज टेरा नुलियस का मतलब आम तौर पर ऐसे इलाक़े से है, जिस पर किसी देश ने दावा नहीं किया है और जो किसी मान्यता प्राप्त सरकार के अधिकार में भी नहीं है.
लेकिन अब लगभग हर जगह किसी न किसी देश के पास है. केवल कुछ छोटे अपवाद बचे हैं और एक बहुत बड़ा अपवाद भी है.
किसी देश के दावे से बाहर सबसे बड़ा इलाक़ा अंटार्कटिका में है.
इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है. यह न किसी देश की संपत्ति है और न ही किसी ने इस पर अपना दावा किया है.
इसे मैरी बर्ड लैंड कहा जाता है और इसके नाम के पीछे भी एक कहानी है.
कूपर-जोंस बताते हैं, "क़रीब सौ साल पहले इसका नाम रिचर्ड बर्ड ने रखा था. वह अमेरिकी नौसेना के कप्तान और अंटार्कटिका की खोज करने वाले यात्री थे."
"जब वह बर्फ़ से ढके इस विशाल वीरान इलाक़े की यात्रा कर रहे थे, तब उनकी पत्नी मैरी उन्हें चिट्ठियां लिखा करती थीं."
"उन्होंने इस मुश्किल इलाक़े का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रख दिया. इसलिए अगर किसी का इस विशाल क्षेत्र पर कोई दावा बनता है, तो वह मैरी बर्ड का है. हालांकि उनकी मौत हुए भी क़रीब 60 साल हो चुके हैं."
साल 1959 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे.
इस संधि के बाद बर्फ़ से ढके इस महाद्वीप पर इलाक़ाई दावों को रोक दिया गया. अंटार्कटिका को एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के तहत रखा गया, जो पूरी तरह शांति और विज्ञान को समर्पित है.
सात देशों ने अंटार्कटिका के अलग-अलग हिस्सों पर अपने औपचारिक दावे पेश किए हैं. लेकिन उन्होंने भी मैरी बर्ड लैंड तक अपने दावे नहीं बढ़ाए.
इन देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ़्रांस, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे और ब्रिटेन शामिल हैं.
न तो अमेरिका ने इस पर दावा किया और न रूस ने. हालांकि दोनों देश भविष्य में दावा करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं.
इमेज स्रोत, Getty Images
कूपर-जोंस के मुताबिक़, इसकी एक वजह इस इलाक़े का बेहद दूर होना है.
वह कहते हैं, "यह अंटार्कटिका के भीतर भी बहुत दूर है. अंटार्कटिका के पैमाने से देखें तो भी."
"इसका समुद्री तट किसी दूसरे इलाक़े के पास नहीं है. न दक्षिण अमेरिका के आख़िरी छोर के पास, न ऑस्ट्रेलिया के पास और न ही किसी दूसरी जगह के."
"वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है. बहुत कम विमान इस इलाक़े के ऊपर से गुज़रते हैं. केवल वही विमान वहां जाते हैं, जो इसका नक्शा तैयार कर रहे होते हैं."
वह आगे कहते हैं, "अभी हालात ऐसे ही हैं. लेकिन जैसे ही वहां कोई बहुत क़ीमती चीज़ मिलती है या अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघलने लगती है, आप यक़ीन कर सकते हैं कि यह इलाक़ा अचानक किसी विवाद का विषय बन जाएगा."
अंटार्कटिका के बाहर धरती का लगभग सारा ज़मीनी इलाक़ा किसी न किसी देश का हिस्सा है.
लेकिन इसके दो ख़ास अपवाद हैं. ये दोनों ऐसे दिलचस्प मामले हैं, जो देशों की राजनीति और ज़मीन से जुड़े विवादों के कारण पैदा हुए हैं.
इनके बने रहने की एकमात्र वजह यह है कि इनसे जुड़े देश बड़ा फ़ायदा पाने के लिए इन इलाक़ों पर दावा छोड़ना पसंद करते हैं.
इमेज स्रोत, Getty Images
बीर तवील मिस्र और सूडान की सीमा पर है.
एक सदी से अधिक समय पहले अंग्रेज़ों ने इन दोनों देशों के बीच सीमा की दो अलग-अलग रेखाएं खींच दी थीं. इसी वजह से यह इलाक़ा एक अजीब स्थिति में फंस गया.
पहली सीमा 1899 में खींची गई थी. यह बिल्कुल सीधी रेखा थी.
कूपर-जोंस मज़ाक में कहते हैं, "हम सीधी रेखाएं खींचने में बहुत माहिर थे."
साल 1902 में अंग्रेज़ इस क्षेत्र के लिए एक अलग प्रशासनिक सीमा बनाना चाहते थे.
कूपर-जोंस बताते हैं, "इस बार उन्होंने कुछ अधिक रचनात्मक तरीक़ा अपनाया. उन्होंने अंग्रेज़ी के 'एस' अक्षर जैसी एक टेढ़ी रेखा बनाई. यह पहली रेखा से नीचे जाती थी और फिर ऊपर की ओर मुड़ जाती थी."
इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों देश अलग-अलग सीमाओं को सही मानते हैं.
इन दोनों सीमाओं के बीच हलाइब त्रिकोण है. यह ऐसी ज़मीन है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है.
पहली सीमा के मुताबिक़, यह मिस्र का हिस्सा है. दूसरी सीमा के मुताबिक़, यह सूडान का हिस्सा है.
लेकिन दूसरी सीमा ने एक छोटा और कम क़ीमती इलाक़ा भी छोड़ दिया. इसका नाम बीर तवील है.
यहां एक पेंच है.
अंग्रेज़ों की बनाई 'एस' आकार की सीमा के कारण अगर कोई देश बीर तवील पर दावा करता है, तो उसे हलाइब त्रिकोण पर अपना दावा छोड़ना पड़ेगा.
दोनों देश हलाइब पर दावा करते हैं और दोनों ही बीर तवील पर दावा करने से इनकार करते हैं.
इसलिए बीर तवील आज भी टेरा नुलियस बना हुआ है.
लेकिन अगर कोई और इस पर अधिकार करने का फ़ैसला कर ले तो?
साल 2014 में जेरेमिया हीटन नाम के एक व्यक्ति ने यहां अपनी क़िस्मत आज़माई थी.
कूपर-जोंस कहते हैं, "वह एक अमेरिकी था. वह वहां पहुंचा और उसने रेगिस्तान में अपना झंडा फहरा दिया. इसके बाद वह एक न्यूज़ कार्यक्रम में गया और कहा कि अब वह एक नए देश का मालिक है."
"उसने इस इलाक़े पर इसलिए क़ब्ज़ा किया था, ताकि उसकी बेटी असली राजकुमारी बन सके. शायद यह सुनकर उसकी बेटी को बहुत शर्मिंदगी हुई होगी."
वह कहते हैं, "मुझे नहीं लगता कि जेरेमिया को अपने नए देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ख़ास पहचान मिली. लेकिन कुछ दूसरे लोगों ने इससे भी एक क़दम आगे जाने की कोशिश की है."
इमेज स्रोत, Getty Images
टेरा नुलियस का दूसरा मामला क्रोएशिया और सर्बिया के बीच है.
दोनों देशों के बीच प्रशासनिक सीमा 1945 में तय की गई थी. यह दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद नई बने समाजवादी संघीय गणराज्य यूगोस्लाविया के तहत हुआ था.
दोनों के बीच डेन्यूब नदी को प्राकृतिक सीमा माना गया था. लेकिन सीमा तय करने के लिए 19वीं सदी के पुराने ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य के ज़मीनी रिकॉर्ड और नक्शों का इस्तेमाल किया गया.
इन नक्शों को बदला नहीं गया था. इनमें नदी का पुराना और घुमावदार रास्ता दिखाया गया था.
लेकिन नदियां अपना रास्ता बदलती रहती हैं, जैसा कि हेराक्लिटस ने भी कहा था. इस मामले में बदलाव कुछ अधिक ही हुआ था.
19वीं सदी के आख़िर और 20वीं सदी की शुरुआत में नदी को सीधा करने और पानी के रास्ते आने-जाने को आसान बनाने के लिए बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट चलाए गए.
कूपर-जोंस कहते हैं, "इससे क्रोएशिया का बहुत-सा इलाक़ा कम हो जाता, जबकि सर्बिया को काफ़ी ज़मीन मिल जाती."
"क्रोएशिया का कहना है कि सीमा नदी का पुराना और घुमावदार रास्ता है, जहां अब पानी नहीं बहता. सर्बिया कहता है कि सीमा वहां है, जहां इस समय नदी बह रही है."
नदी को सीधा करने के कारण क्रोएशिया के पास ज़मीन का एक छोटा-सा टुकड़ा रह गया. इसका नाम गोर्न्या सिगा है.
लेकिन बीर तवील की तरह इस इलाक़े को अपना मानने का मतलब यह स्वीकार करना होगा कि सीमा डेन्यूब नदी के नए रास्ते के मुताबिक़ है.
इसका मतलब होगा कि क्रोएशिया को उन सभी इलाक़ों पर अपना दावा छोड़ना पड़ेगा, जो नदी का रास्ता बदलने के बाद सर्बिया की ओर चले गए.
इसलिए दोनों देश कहते हैं कि यह ज़मीन दूसरे देश की है. इस तरह यह भी टेरा नुलियस बन गई.
इमेज स्रोत, Getty Images
हां. साल 2015 में चेक राजनेता विट येदलिच्का ने यहां 'लिबरलैंड' की स्थापना की थी.
यह स्वतंत्रतावादी सोच से प्रभावित एक छोटा प्रयोग है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी देश के रूप में मान्यता नहीं मिली है.
कूपर-जोंस कहते हैं, "उन्होंने ख़ुद को इस 700 हेक्टेयर इलाक़े का राष्ट्रपति बना लिया."
"वे नागरिकता के लिए क़रीब 10 हज़ार अमेरिकी डॉलर लेते हैं और उनके एक हज़ार से अधिक नागरिक हैं. इस हिसाब से उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है."
वह आगे कहते हैं, "हालांकि, जब भी वे अपने 'देश' में क़दम रखने की कोशिश करते हैं, क्रोएशिया की पुलिस उन्हें गिरफ़्तार कर लेती है. वे दो रातें जेल में भी गुज़ार चुके हैं. लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे इससे बहुत पैसा कमा रहे हैं."
लिबरलैंड अब भी यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय क़ानून की शर्तों को पूरा करता है.
ख़ासकर मोंटेवीडियो कन्वेंशन की शर्तों को, जिसके मुताबिक़ किसी क्षेत्र को व्यावहारिक रूप से देश माने जाने के लिए वहां स्थायी आबादी होनी चाहिए.
लिबरलैंड की सरकार अपने आधिकारिक मंचों पर गर्व से दावा करती है कि इस इलाक़े को बसाने का काम अगस्त 2023 में शुरू हुआ था और अब भी जारी है.
लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया के कैमरे इससे बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं.
गोर्न्या सिगा यूरोपीय संघ की बाहरी सीमा के पास है. इसलिए क्रोएशिया की सीमा पुलिस ज़मीन और पानी के रास्ते होने वाली आवाजाही पर कड़ी नज़र रखती है.
स्वतंत्रतावादी लोगों की स्थायी इमारतें बनाने की हर कोशिश उस समय ख़त्म हो जाती है, जब क्रोएशिया की पुलिस उनके अस्थायी कैंप तोड़ देती है.
आख़िरकार लिबरलैंड एक ख़ुशहाल डिजिटल देश है, जो अपने नागरिकों के दिमाग़ में बसता है. लेकिन असली दुनिया में यह इलाक़ा अब भी टेरा नुलियस ही है.
इस तरह धरती की सतह का क़रीब 43 फ़ीसदी हिस्सा किसी देश का नहीं है. लेकिन इसमें लगभग पूरा हिस्सा पानी का है.
अंटार्कटिका के विशाल इलाक़े सहित ऐसी ज़मीन, जिसका कोई मालिक नहीं है, धरती की कुल सतह के एक-तिहाई फ़ीसदी से भी कम है.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.
BBC World Service के नए ऐप को डाउनलोड करें
BBC News हिन्दी को चुनें और पाइए न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट... सब एक जगह
कृपया नोट करें: नया ऐप ब्रिटेन और अमेरिका में उपलब्ध नहीं है.
प्लेबैक आपके उपकरण पर नहीं हो पा रहा
शॉर्ट वीडियो का अंत
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित
© 2026 BBC. बाहरी साइटों की सामग्री के लिए बीबीसी ज़िम्मेदार नहीं है. बाहरी साइटों का लिंक देने की हमारी नीति के बारे में पढ़ें.
Comments ()
Be the first to share your perspective on this story!