बिहार के पटना हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव में देरी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें समय पर चुनाव कराने की मांग की गई है। अदालत ने इस संबंध में सरकार व निर्वाचन आयोग से जवाब-तलब किया है और दोनों से कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

बिहार की पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल इसी वर्ष नवंबर-दिसंबर में समाप्त हो रहा है, जबकि परिसीमन प्रक्रिया के चलते चुनाव में देरी की संभावना बनी हुई है।

मोहन प्रसाद चौरसिया एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट के जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने गुरुवार को सुनवाई की। आवेदकों के वकील एसबीके मंगलम और अवनीश ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग के रवैये से क्षुब्ध होकर पंचायत चुनाव समय पर कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।

उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ई) (1)(3) एवं पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में गठित पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने से पहले की जाए।

वह यह भी कहे कि वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग व राज्य सरकार बाढ़ की स्थिति का हवाला देते हुए समय पर चुनाव की घोषणा नहीं कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी परिस्थिति में चुनाव की घोषणा में देरी न करने का आदेश दिया है, क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में परिसीमन की तैयारी शुरू कर दी है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के क्षेत्रों की सीमाएँ निर्धारित की जाएंगी।

परिसीमन के बाद नया आरक्षण रोस्टर तैयार होगा। पदवार आरक्षण तय किए जाएंगे, जिसमें एससी, एसटी, ईबीसी व महिलाओं की सीटों का अनुपात तय किया जाएगा। फिर नई मतदाता सूची तैयार कर पोलिंग बूथ का निर्धारण होगा। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ महीनों का समय लग सकता है, जिससे समय से पंचायत चुनाव होने की संभावना ना के बराबर है।

बिहार में आखिरी बार 2021 में पंचायत चुनाव हुए थे, जब सितंबर से दिसंबर के बीच ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के विभिन्न पदों पर चुनाव कराए गए थे। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, जो 2026 के अंत में समाप्त होने जा रहा है।