आईएएस रिंकू सिंह राही लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। कभी लेटरबम फोड़ते हैं तो कभी इस्तीफा देकर वापस ले लेते हैं। लेटरबम फोड़ कर अपनी ही सरकार को बार-बार असहज भी कर दे रहे हैं। ऐसे में उन पर शासन ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। जून में जालौन कलक्ट्रेट भवन में हंगामा और धरना-प्रदर्शन को लेकर नोटिस जारी की गई है और स्पष्टीकरण मांगा गया है। रिंकू सिंह पर आरोप है कि अपनी तैनाती को लेकर दबाव बनाने के लिए इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने के विशेष सचिव विजय कुमार की ओर से नोटिस जारी की गई है। दो दिन पहले ही रिंकू सिंह ने आउटसोर्सिंग और जेम पोर्टल से होने वाले टेंडरों पर सवाल खड़ा करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। परिवहन और श्रम विभाग के प्रमुख सचिवों को लेटर लिखा था।

जालौन में संयुक्त मजिस्ट्रेट न्यायिक के पद पर तैनात रिंकू सिंह ने 27 जून को कलेक्ट्रेट भवन में हंगामा किया था। उन्होंने बिना किसी से अनुमति लिए कलेक्ट्रेट का फर्नीचर लेकर नव-निर्मित तहसील सदर उरई में पहुंच गए थे। वहां पर मीडिया को बुलाकर हंगामा व प्रदर्शन किया था। रिंकू सिंह ने आरोप लगाया था कि उन्हें तहसील में कक्ष नहीं दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा आपको बता दिया गया था कि आपका न्यायालय कक्ष एवं चैंबर कलेक्ट्रेट में ही रहेगा और आप कलेक्ट्रेट से ही पूर्ववत न्यायिक कार्य संपादिक करेंगे, तब आप रात 9 बजे वापस कलेक्ट्रेट आ गए थे।

इसी तरह सभासदों की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे की अध्यक्षता में जांच समिति गठित है लेकिन रिंकू सिंह खुद ही बिना कमेटी के सदस्यों को लेकर जांच करने पहुंच गए थे। उन्होंने अपने साथ 60-70 अन्य लोगों को भी ले रखा था। यही नहीं उन्होंने जांच भी लाइव प्रसारण करना शुरू कर दिया था। रिंकू सिंह ने ऐसा तब किया जबकि उन्हें लिखित रूप से बता दिया गया था कि उनके स्थान पर राकेश कुमार सोनी उप जिलाधिकारी जौलान को कमेटी में नामित किया जा चुका है। शासन ने पूछा है कि आप द्वारा ऐसा क्यों किया गया।

नोटिस में कहा गया है कि वाट्सएप चैट के माध्यम से आपने बार-बार अपने आचरण एवं कार्यशैली में गलतियों को स्वीकार किया है और भविष्य में ऐसा न करने की बात कही है। आपकी कार्यशैली में सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। नोटिस में पूछा गया है कि आप द्वारा शासकीय कार्य एवं जनशिकायतों का निस्तारण न कर केवल शासन प्रशासन के विरुद्ध नरेटिव तैयार कर अपने को सोशल मीडिया में हाईलाइट किया जाता है। साथ ही शासन-प्रशासन के विरुद्ध जनभाननाएं भड़का कर अपनी तैनाती के लिए आंदोलन करने का कार्य किया जा रहा है।