इटली के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में पिछले दो दिनों में कई शहरों में हिंसक दंगे हुए, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचा। पुलिस ने बताया कि अराजकता की वजह से कई प्रमुख सड़कें बंद कर दी गईं और स्थानीय प्रशासन को आपातकालीन उपाय अपनाने पड़े।

इन घटनाओं के बाद, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने तुरंत एक हाई‑लेवल बैठक का आदेश दिया। इस बैठक में गृह मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा, न्याय विभाग और स्थानीय सरकार के प्रमुख शामिल हुए। साथ ही, यूरोपीय संघ (EU) के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया।

बैठक में सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि दंगों के पीछे कई संगठित समूहों का हाथ हो सकता है और उन्होंने त्वरित कार्रवाई की योजना पेश की। मंत्री ने कहा कि पुलिस की तैनाती को बढ़ाया जाएगा, साथ ही निगरानी कैमरों की संख्या में वृद्धि और AI‑आधारित पहचान प्रणाली को लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा, "हम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक स्थानों में कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाए।" उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को आदेश दिया कि वे तुरंत राहत कार्य शुरू करें और प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएँ।

विरोधी पार्टियों ने सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि दंगों को रोकने में पहले से ही पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए थे। वहीं, कई नागरिक समूहों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा की अपील की। सरकार ने सभी पक्षों को संवाद में भाग लेने का आह्वान किया और स्थिति को स्थिर करने के लिए एक राष्ट्रीय आपातकालीन योजना तैयार करने का वचन दिया।