उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फसल सर्वेक्षण के दौरान किसानों पर अनधिकृत शुल्क वसूली का आरोप लगा है। किसानों का कहना है कि सर्वेक्षण टीम ने सर्वे के नाम पर अतिरिक्त रकम ले ली, जो न तो सरकारी निर्देशों में है न ही किसी वैध प्रक्रिया का हिस्सा।

प्रमुख किसान संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर तेज़ी से आंदोलन शुरू कर दिया। ग़ाज़ीपुर, बलिया और लखीमपुर खीरी के आसपास कई स्थानों पर किसानों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जबकि कुछ ने पुलिस के साथ टकराव भी किया। कई किसान अपनी फसल के नुकसान की भरपाई के लिए सरकारी सहायता के इंतज़ार में हैं, पर अब उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है।

किसानों ने बताया कि सर्वेक्षण टीम ने सर्वे के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों के बदले नकद राशि ले ली, जिसमें प्रत्यक्ष वसूली के साथ‑साथ कई बार “प्रोसेसिंग फ़ी” का भी हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की वसूली से न केवल आर्थिक बोझ बढ़ता है, बल्कि किसानों का सरकार पर भरोसा भी टूटता है।

उप राज्यपाल ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, "यदि कोई भी अधिकारी या एजेंट अनधिकृत वसूली करता पाया गया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए और किसी भी प्रकार की अनावश्यक भुगतान से बचना चाहिए।

इस बीच, राज्य सरकार ने एक विशेष कमेटी गठित कर इस मुद्दे की जांच शुरू कर दी है। कमेटी के प्रमुख ने कहा, "हम सभी शिकायतों की गहराई से जांच करेंगे और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को तुरंत हटाया जाएगा।" उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे सर्वेक्षण में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी।

किसान संगठनों ने सरकार से तुरंत वसूली रोकने, सभी अनधिकृत लेन‑देनों की वसूली वापस करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने त्वरित कार्रवाई नहीं की, तो विरोध को और तीव्रता से जारी रखा जाएगा।