बिहार के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को 1 नवंबर 2026 से बंद करने की संभावना है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने पाँच‑छह महीने से बकाया रही राशि का भुगतान नहीं किया है।

बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग को लिखित अल्टीमेटम दिया है, जिसमें एक सप्ताह के भीतर सभी बकाया राशि का निपटान और योजना के निरंतर संचालन हेतु पर्याप्त आवंटन उपलब्ध कराने की माँग की गई है।

संघ के अनुसार, पिछले कुछ महीनों से शिक्षकों को अपनी जेब से भोजन का खर्च उठाना पड़ा है, परन्तु आर्थिक दबाव के कारण यह व्यवस्था अब सम्भव नहीं रही।

संघ के अध्यक्ष जयराम शर्मा ने कहा, "हमारी जेब से बच्चों को भोजन कराने की लागत बढ़ती जा रही है और अब यह जारी नहीं रह सकता। यदि सरकार समय पर राशि नहीं देती तो हमें योजना को रोकना पड़ेगा।"

महासचिव दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि निदेशक, मध्याह्न भोजन को पहले भी पत्र लिखे जा चुके हैं, परन्तु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब एक सप्ताह का समय दिया गया है, अन्यथा आंदोलन की संभावना है।

संघ के प्रदेश सचिव आनंद मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि योजना बंद हो जाती है, तो लाखों स्कूल‑बच्चों, विशेषकर गरीब व वंचित परिवारों के बच्चों पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में मिलने वाला भोजन उनके पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है।

इस स्थिति में शिक्षा विभाग को तात्कालिक कदम उठाकर बकाया राशि का निपटान करना और योजना के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करना आवश्यक है।