कानपुर के कल्याणपुर में स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) में 722 हरे पेड़ों की कटाई के आरोप पर पुलिस ने 19 पृष्ठों की चार्जशीट न्यायालय में पेश की।

चार्जशीट में एनएसआई की डायरेक्टर सीमा परोहा और अन्य अधिकारियों के नाम हटाकर उन्हें क्लीन चिट दी गई, जबकि दोष ठहराने के लिए ठेकेदार व एनएसआई के सुरक्षा गार्ड को नामित किया गया।

पहले, इसी मामले में पुलिस ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में वन विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी, जिसमें डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों को दोषी पाया गया था। इसके बावजूद, केंद्र सरकार ने निदेशक सीमा परोहा और संपदा अधिकारी विनय कुमार को निलंबित कर दिया।

एनएसआई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने परिसर में प्रोसोपिस, नीम, कनेर, शीशम, यूकेलिपटिस आदि पेड़ों की कटाई की सूचना वन विभाग को दी, पर 27 मई 2026 को वन विभाग की टीम को गेट के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया।

पुलिस की जांच के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर डायरेक्टर, संपदा अधिकारी और फार्म प्रबंधक के नाम हटाए गए। अंततः चार व्यक्तियों – ठेकेदार बिठूर के राजेंद्र कुमार गौतम, अजय कुमार गौतम, और एनएसआई सुरक्षा कमांडर उदय प्रताप सिंह राठौर – को चार्जशीट में दोषी ठहराया गया।

इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक स्तर पर क्लीन चिट देने के बावजूद, वास्तविक जवाबदेही ठेकेदारों और सुरक्षा कर्मियों पर पड़ती है। न्यायालय में पेश की गई चार्जशीट से यह सुनिश्चित होता है कि प्रकृति संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।