नवादा जिले के किसानों ने गंगा उद्धव योजना के तहत भूमि अधिग्रहण पर तीव्र विरोध किया। महापंचायत के प्रमुख ने किसानों के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने पर विरोध मार्च का आयोजन किया, जिसमें हजारों ग्रामीणों ने भाग लिया।

किसानों का कहना है कि योजना के तहत उनके खेतों से ज़मीन जब्त की जा रही है, जबकि उन्हें उचित मुआवज़ा और पुनर्वास की कोई स्पष्ट योजना नहीं मिली है। वे यह भी दावा करते हैं कि योजना के कार्यान्वयन के दौरान उनकी भूमि पर अनधिकृत निर्माण कार्य हो रहे हैं।

किसान महापंचायत के अध्यक्ष ने कहा, "हम अपनी भूमि के लिए लड़ रहे हैं। हमें सरकार से स्पष्ट मुआवज़ा और पुनर्वास की गारंटी चाहिए, अन्यथा हम इस अधिग्रहण को स्वीकार नहीं कर सकते।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि सरकार की नीतियों में बदलाव नहीं हुआ तो वे आगे भी विरोध जारी रखेंगे।

गंगा उद्धव योजना, जिसे सरकार ने जल संरक्षण और सिंचाई सुधार के उद्देश्य से शुरू किया था, के तहत किसानों से भूमि अधिग्रहण की योजना है। योजना के अनुसार, अधिग्रहित भूमि पर नई सिंचाई सुविधाएँ और जल प्रबंधन प्रणाली बनाई जाएगी।

सरकार ने इस विरोध के प्रति अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि योजना के तहत भूमि अधिग्रहण केवल तभी किया जाएगा जब किसानों को उचित मुआवज़ा और पुनर्वास का प्रबंध किया जाए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी रहेगी।

किसानों के विरोध के बीच, स्थानीय पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। अधिकारियों ने कहा कि वे विरोध के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने के लिए कड़ी निगरानी रखेंगे।

इस विरोध का असर योजनाकारों पर पड़ रहा है, क्योंकि इससे परियोजना की समयसीमा में देरी की संभावना बढ़ रही है। योजनाकारों का कहना है कि वे किसानों के साथ संवाद के लिए तैयार हैं और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाने के लिए बैठकें आयोजित करेंगे।

नवादा के ग्रामीणों की यह मांग है कि सरकार उन्हें उनकी भूमि के लिए उचित मुआवज़ा और पुनर्वास का प्रबंध करे, अन्यथा वे गंगा उद्धव योजना के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सरकार और किसानों के बीच संवाद की आवश्यकता स्पष्ट हो गई है, ताकि इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।