जंतर‑मंत्र अब सार्वजनिक विरोध का स्थल नहीं रहा। यदि कोई व्यक्ति या समूह यहाँ बिना लिखित अनुमति के इकट्ठा हो कर भाषण‑बाजी, नारेबाजी या पुतला‑दहन जैसे काम करता है, तो उसे पहले जैसी आसानी से जमानत नहीं मिलेगी।

पहले जहाँ प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली जिले के डिप्टी पुलिस कमिश्नर से एडवांस में लिखित NOC लेना अनिवार्य था, अब पूरी तरह से निषेधाज्ञा लागू हो गई है। इस नियम के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई और सजा के प्रावधान स्पष्ट हैं।

जंतर‑मंत्र या दिल्ली के किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर CrPC धारा 144 और BNS धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू होता है। यदि पाँच या अधिक लोग एकत्र होते हैं, तो पुलिस को तुरंत हटाने का आदेश देने का अधिकार है; न मानने पर बलपूर्वक हटाना या हिरासत में लेना संभव है।

इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 188 के तहत सरकारी आदेश की अवहेलना पर एक महीने से छह महीने तक की जेल या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।

यदि इकट्ठा होना Unlawful Assembly घोषित हो जाता है और प्रदर्शन हिंसक हो जाता है या सरकारी काम में बाधा डालता है, तो IPC धारा 143 एवं BNS धारा 189 के अनुसार छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा निर्धारित है। घातक हथियार ले जाने पर सजा दो साल तक बढ़ सकती है।

पुलिस के काम में बाधा डालने या हमला करने पर BNS धारा 221 और IPC धारा 186 के तहत तीन महीने तक की सजा लागू हो सकती है। यदि प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो PDPP Act के तहत पाँच साल तक की जेल और नुकसान की भरपाई का प्रावधान है।

गंभीर मामलों में पुलिस पहले प्रदर्शनकारियों को बस में भरकर किसी अन्य स्थान, जैसे स्टेडियम या पुलिस लाइन, ले जाती है और शाम तक छोड़ देती है। यदि मामला गंभीर माना जाता है, तो आयोजकों और प्रमुख चेहरों के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, जिससे भविष्य में दिल्ली में किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।