जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) विश्वविद्यालय के छात्र पिछले सात दिनों से कैंपस में भूख हड़ताल के साथ छात्र संघ की बहाली की मांग कर रहे हैं।

पहले दिन की तुलना में धरना स्थल पर छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ी है और अब गेट नंबर 7 के अंदर प्रदर्शन जारी है।

इसी प्रकार, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में भी 20 दिनों तक चलने वाली भूख हड़ताल के बाद 5 नवंबर को छात्र संघ चुनाव हुए। एएमयू के अनुभव ने जामिया के छात्रों को प्रेरित किया है।

जामिया में छात्र संघ की बहाली के लिए 1996 के बाद पहली बार दिसंबर 2005 में चुनाव हुए थे। वाइस चांसलर मुशीरुल हसन ने उस समय चुनाव की अनुमति दी थी, पर 31 मार्च 2006 को छात्र संघ कार्यालय को सील कर दिया गया और तब से चुनाव नहीं हो सके।

जामिया प्रशासन ने 18 अक्टूबर को एक उच्चस्तरीय समिति बनाई, जिसमें कुलपति प्रो. मज़हर आसिफ, रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिज़वी और अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल थे। समिति ने भूख हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों पर चर्चा की और परिसर में शांति बहाल करने के कदम उठाने का निर्णय लिया।

भूख हड़ताल पर बैठे जासिम ख़ान ने तीन मांगें रखी: पहला, छात्र संघ की बहाली; दूसरा, सस्पेंड किए गए छात्रों के निर्णयों को वापस लेना; तीसरा, प्रॉक्टर को इस्तीफा देने के लिए कहना।

एनएसयूआई से जुड़े एबिन बासिल ने भी कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जातीं, तब तक वे प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने अब तक छात्रों के लिए किसी भी मेडिकल सुविधा की व्यवस्था नहीं की है।

जामिया में छात्र संघ के स्थान पर विभागीय स्तर पर चुनाव होते हैं, जहाँ हर क्लास में दो प्रतिनिधि होते हैं – एक इलेक्टेड और दूसरा टॉपर। विभाग के स्तर पर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी चुने जाते हैं, पर प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता।

अलका हसन, एक छात्रा, ने बताया कि छात्र संघ से प्रतिनिधित्व की कमी के कारण उन्हें दफ़्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और यह उनका अधिकार है।

पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शम्स परवेज़ ने 31 मार्च 2006 को छात्र संघ कार्यालय पर ताला लगाने के कारण पर सवाल उठाया और दावा किया कि उस समय तक कोई मारपीट या लड़ाई नहीं हुई थी।

2017 में मीरान हैदर ने 10 दिनों तक भूख हड़ताल की थी, पर नौवें दिन उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी वर्ष प्रशासन ने छात्र संघ बहाली से इनकार किया।

2012 में हामिदुर रहमान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, और 20 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट ने इस मामले का निपटारा कर दिया।