हाल ही में जारी राष्ट्रीय महंगाई सूचकांक (CPI) के आंकड़ों ने भारतीय जनता को फिर से आर्थिक चुनौतियों की ओर इशारा किया है। 2024 के पहले छमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 5.9% की वृद्धि दर्ज हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.8 प्रतिशत अंक अधिक है। इस वृद्धि के बीच, सरकार ने कहा है कि यह मुख्य रूप से वैश्विक कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस पर तीखा हमला करते हुए कहा, "झोला उठाने का वक्त आ गया है। सरकार ने हमें और आम जनता को धोखा दिया है। महंगाई के आँकड़ों को लेकर सरकार का जवाबदेही नहीं दिख रही है।" उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार इन आंकड़ों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर रही है, तो जनता को इसके परिणाम भुगतने होंगे।

इसी बीच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की नवीनतम रिपोर्ट ने भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रति कुछ चिंताएँ व्यक्त की हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.0% के आसपास रहेगी, लेकिन महंगाई को नियंत्रित करने के लिए नीति निर्माताओं को और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने इस रिपोर्ट पर भी अपना दृष्टिकोण दिया, यह कहते हुए कि IMF की यह पूर्वानुमान सरकार की मौजूदा नीतियों की विफलता को दर्शाती है।

सरकार की ओर से इस पर जवाब देते हुए, वित्त मंत्री अनिल गुप्ता ने कहा कि महंगाई के आंकड़े विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं और सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि RBI (रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया) के साथ मिलकर मौद्रिक नीति को सुदृढ़ किया जा रहा है।

इस राजनीतिक बहस के बीच, चुनावी माहौल भी गर्म हो रहा है। कांग्रेस के इस आक्रमण से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि विपक्ष का दावा है कि सरकार की नीतियों ने आर्थिक विकास को धीमा किया है। आगे आने वाले महीनों में दोनों पक्षों के बीच टकराव के बढ़ने की संभावना बनी हुई है।