टाटा ग्रुप के प्रमुख कंपनी टाटा संस में चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर टाटा ट्रस्ट्स के प्रमुख नोएल टाटा ने सवाल उठाए हैं। टाटा संस ने 24 सितंबर को अपना आधिकारिक जवाब दिया, जिसमें बताया गया कि चंद्रशेखरन को अगले पाँच साल के लिए फिर से चेयरमैन बनाना कंपनी के बायलॉज़ और लागू कानूनों के दायरे में पूरी तरह वैध है।

कंपनी ने अपने जवाब में तीन कानूनी रायों का हवाला दिया है—इनमें वकीलों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों की सलाह शामिल है—जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि बोर्ड ने नियमों के अनुसार कार्य किया है।

विवाद का मूल बिंदु यह है कि चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के लिए टाटा ट्रस्ट्स की मंजूरी आवश्यक थी या नहीं, और क्या विशेष वोटिंग प्रावधानों का पालन हुआ। टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की लगभग 66 % हिस्सेदारी है, इसलिए उनका समर्थन या विरोध कंपनी के गवर्नेंस को सीधे प्रभावित करता है।

टाटा ट्रस्ट्स के भीतर भी राय विभाजित है। नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन को चेयरमैन बनाए रखने का विरोध किया, जबकि ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर वेणु श्रीनिवासन ने उनकी पुनर्नियुक्ति का समर्थन किया। श्रीनिवासन टीवीएस मोटर्स के चेयरमैन एमेरिटस हैं और टाटा ट्रस्ट्स में वाइस‑चेयरमैन तथा टाटा संस के बोर्ड मेंबर भी हैं।

अब मामला टाटा ट्रस्ट्स की लीगल टीम के हाथों में है, जो टाटा संस के जवाब की विस्तृत जांच कर रही है। दोनों पक्ष अपने‑अपने कानूनी आधार पर अडिग हैं, इसलिए अंतिम निर्णय अभी बाकी है।

टाटा ट्रस्ट्स की आपत्तियों के अलावा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने टाटा संस की नॉन‑बैंक फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) के रूप में पंजीकरण की अर्जी को खारिज कर दिया है, जिससे कंपनी को एक अतिरिक्त रेगुलेटरी दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

इसी बीच टाटा संस का पब्लिक लिस्टिंग (IPO) का प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, जिसे टाटा ट्रस्ट्स ने विरोध किया है। यह संघर्ष केवल चेयरमैन पद तक सीमित नहीं, बल्कि टाटा समूह की गवर्नेंस संरचना और भविष्य की रणनीतिक दिशा को लेकर व्यापक सवाल उठाता है।