केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2026 से पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। सरकार ने डीजल के निर्यात पर भी शुल्क 1 रुपये बढ़ाकर 25 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसके बाद आज बुधवार 2 सितंबर को सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिया है। दिल्ली में आज 2 सितंबर को 1 लीटर बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल की कीमत 167.35 रुपये लीटर है। वहीं, E5 पेट्रोल का दाम 109.24 रुपये और E20 यानी 20 प्रतिशत मिलावट वाला पेट्रोल 102.12 रुपये लीटर है।

बता दें दोनों ईंधनों के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि विंडफॉल टैक्स निर्यात पर लगाया जाता है। इसका घरेलू बिक्री या आम उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ता। सरकार ने साफ किया है कि देश के अंदर खपत होने वाले पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की मौजूदा दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए, जो नई दरें तय की गई हैं, वे सिर्फ एक्सपोर्ट पर लागू होंगी और घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल-डीजल पर उनका कोई असर नहीं होगा।

बता दें इससे पहले 15 अगस्त की समीक्षा में पेट्रोल के निर्यात पर यह शुल्क शून्य कर दिया गया था। मंगलवार को एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के निर्यात पर टैक्स 50 पैसे घटाकर 19 रुपये प्रति लीटर किया गया है।

सरकार की ताजा समीक्षा के बाद पेट्रोल पर लगने वाला पूरा 1.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क SAED के रूप में वसूला जाएगा। वहीं डीजल पर 25 रुपये के कुल शुल्क में 24 रुपये SAED और 1 रुपये रोड एंड इंफ्रा सेस (RIC) के रूप में लगाया जाएगा। ATF पर पूरा 19 रुपये प्रति लीटर शुल्क SAED होगा।

पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर ये शुल्क 27 मार्च 2026 से लागू किए गए थे। सरकार हर पखवाड़े इनकी समीक्षा करती है। दरों में बदलाव पिछली समीक्षा के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF की औसत कीमतों के आधार पर किया जाता है।

15 अगस्त की पिछली समीक्षा में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क को शून्य कर दिया गया था, जबकि डीजल पर 24 रुपये और ATF पर 19.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क तय किया गया था। अब नई समीक्षा में पेट्रोल पर फिर से 1.50 रुपये का शुल्क लगाया गया है और डीजल पर भी 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

सरकार का कहना है कि इन निर्यात शुल्कों का उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है। पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए मार्च में यह व्यवस्था शुरू की गई थी।