बृहस्पतिवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भूरे‑पीले धुंध में लिपटा हुआ मिला, जहाँ 57 निगरानी केंद्रों में से 24 पर AQI 400 से ऊपर था।

आईआईटी दिल्ली के सेंटर पर AQI का रिकॉर्ड 479 रहा, जबकि 42 केंद्रों पर 300 से अधिक का स्तर दर्ज हुआ।

विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में वाहनों पर अल्पकालिक पाबंदी से ज्यादा स्थायी समाधान खोजने की ज़रूरत है।

कुल प्रदूषण में वाहनों के धुएँ का हिस्सा 16% रहा, जिसके कारण लोगों को आँखों में जलन, खांसी और साँस लेने में तकलीफ हुई।

आईआईटीएम के ताज़ा आकलन से पता चलता है कि दिल्ली के PM2.5 में 34.6% सेकेंडरी एरोसोल के कारण है, जो सीधे उत्सर्जन से नहीं बल्कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं।

इनमें 22.7% सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल और 11.9% सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एरोसोल हैं, अर्थात् दिल्ली की हवा में लगभग एक‑तिहाई जहर वातावरण में ही बनता है।

घरेलू स्तर पर ठोस जैव ईंधन और गोबर के उपले जलाने से 22.3%, वाहनों से 20.2% और मिश्रित ईंधन जलाने से 10.6% प्रदूषण होने का अनुमान है।

इसके अलावा, दिल्ली की सीमाओं के बाहर से आने वाला प्रदूषण भी बड़ा योगदान देता है—PM2.5 का 62% बाहरी स्रोतों से आता है।

जैसे कि झज्जर, गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक, मुजफ्फरनगर और पराली जलाने के क्षेत्र।

इस स्थिति के बीच, एनएसयूआई ने बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया, जिसमें छात्र और कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे।

उन्होंने सरकार से तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग की, कहते हुए कि दिल्ली की खराब हवा लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा है।

गाड़ियों, उद्योगों और ईंधन जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के कारण हवा में रासायनिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं, जिससे सूक्ष्म कण (PM2.5) बनते हैं।

इन सूक्ष्म कणों के तैरते रहने से वायु गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ता है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएँ बढ़ती हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय नीतियों के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि केवल अल्पकालिक उपायों से समाधान नहीं होगा; स्थायी, दीर्घकालिक रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता है।