इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि जब किसी पक्ष को नोटिस भी नहीं दिया जाता और उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) की ओर से आदेश में परिवर्तन किया जाता है, तो वह पूरी तरह से कानूनन अमान्य है। कोर्ट ने यह भी बताया कि किसी भी निर्णय को रिव्यू के माध्यम से खारिज करने से पहले प्रभावित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य है।

कानूनी दृष्टि से, पक्ष को सुनवाई का अधिकार है, और बिना सूचना के आदेश में बदलाव करना न्यायिक प्रक्रियाओं के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह निर्णय पक्षों के बीच समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

उप-जिलाधिकारी द्वारा बिना नोटिस के आदेश में परिवर्तन करना न केवल पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है, बल्कि यह प्रशासनिक निर्णयों की वैधता पर भी सवाल उठाता है। हाईकोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में इसी तरह के कार्यों को रोका जाएगा और किसी भी निर्णय के लिए उचित सूचना और सुनवाई की प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रहेगा।