केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर से पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 2.50 रुपये/लीटर तक बढ़ाया, जबकि डीजल निर्यात टैक्स 8.50 रुपये/लीटर तक घटाया।

नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल निर्यात पर टैक्स 50 पैसे/लीटर से बढ़ाकर 2.50 रुपये/लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल निर्यात पर टैक्स 16 रुपये/लीटर से घटाकर 8.50 रुपये/लीटर कर दिया गया है।

इस बदलाव का उद्देश्य निर्यात से होने वाले अतिरिक्त लाभ पर कर वसूलना है, जिससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सके।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फैसले से घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई तात्कालिक बदलाव नहीं होगा। सरकार ने घरेलू बिक्री पर लगने वाली ड्यूटी में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और तैयार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव, रुपये-डॉलर विनिमय दर, तथा अन्य लागत कारकों के आधार पर भविष्य में खुदरा कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है।

विंडफॉल टैक्स का उपयोग तब किया जाता है जब कंपनियाँ असाधारण बाजार परिस्थितियों के कारण सामान्य से अधिक मुनाफा कमाती हैं। इस तरह के अतिरिक्त लाभ पर कर लगाकर सरकार अतिरिक्त राजस्व जुटाती है।

भारत ने पहली बार जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया था, जिसे दिसंबर 2024 में हटाया गया। मार्च 2026 में फिर से इसे लागू किया गया और तब से यह दरें बाजार की स्थितियों के अनुसार हर पखवाड़े में बदलती रही हैं।

इसलिए, पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर टैक्स में बदलाव से रिफाइनरी कंपनियों और निर्यातकों पर सीधा असर पड़ेगा, परंतु घरेलू उपभोक्ताओं को तुरंत कोई बढ़ोतरी महसूस नहीं होगी।