एक अमेरिकी पत्रकार ने फ्रांस में छात्र विरोधों के पीछे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया। जांच में 50 संगठनों की पहचान हुई, जिनमें लेबर यूनियन, कम्युनिस्ट, समाजवादी समूह, कई राजनीतिक पार्टियां और एक फिलिस्तीन‑समर्थक मंच शामिल हैं। इनमें से केवल 15 छात्र‑या युवा समूह थे, जबकि शेष 35 में ऊपर बताए गए विभिन्न संगठनों का मिश्रण था।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इन समूहों को विदेशों से फंडिंग मिल रही है और वे प्रदर्शनों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और इस्लामी‑वामपंथी विचारधारा को इस्तेमाल कर रहे हैं।

अमेरिकी पत्रकार असरा नोमानी ने X (Twitter) पर कहा कि उन्होंने पहले ही “NEXT: INDIA” यानी “अगला लक्ष्य: भारत” का संकेत दिया था, और अब वही घटनाएँ सामने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि कुछ विचारधारा‑संबंधी लोग व्यापक कम्युनिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए छात्र आंदोलनों का उपयोग कर रहे हैं।

नोमानी ने शंघाई‑आधारित अमेरिकी मूल के व्यापारी Neil Roy Singh का भी जिक्र किया। उनका दावा है कि Singh से जुड़े लाखों डॉलर का उपयोग भारत में प्रोपेगैंडा और प्रभाव बढ़ाने वाले अभियानों में किया जा रहा है। उन्होंने Singh के करीबी बौद्धिक सहयोगी और आयोजक के रूप में विजय प्रसाद को नामित किया, जिससे पहले की रिपोर्ट में पहचाने गए 50 संगठनों के नेटवर्क से सीधा संबंध स्थापित होता है।

रिपोर्ट में ‘Indian Alliance Paris’ का भी उल्लेख है, जो फ्रांस में छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों का एक समूह है। इस संगठन ने जनवरी 2023 में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में NATO के विस्तार के विरोध में आयोजित कार्यक्रम को सह‑प्रायोजित किया था, जिसे “द पीपल्स फोरम” कहा जाता है – न्यूयॉर्क में कम्युनिस्ट गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र। इस कार्यक्रम को 2017 में Neil Roy Singh से 22.44 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली थी, जिससे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की गहराई स्पष्ट होती है।

भारत में चल रहे प्रदर्शन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) जैसे समूह शामिल हैं। नोमानी ने इन समूहों के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का भी उल्लेख किया और कहा कि उन्हें उन व्यक्तियों और संगठनों की जानकारी साझा करने को कहा गया है जो Singh के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, विशेषकर विजय प्रसाद की जांच‑पड़ताल की जानी चाहिए।

पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील हरिश साल्वे ने भी विदेशी फंडिंग के संदेह को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत में चल रहे आंदोलन का वित्तीय समर्थन बाहर से आ रहा है, और बांग्लादेश‑नेपाल जैसे माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। साल्वे ने विशेष रूप से अमेरिका को लक्षित किया, यह बताते हुए कि भारत के वित्त मंत्री ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और कनाडा के साथ चल रही वार्ताओं को भी इस संदर्भ में उल्लेख किया है।