19 और 20 सितंबर 2026 को बद्रीनाथ धाम के पास स्थित टूरिस्ट अराइवल प्लाज़ा में ‘देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल‑2026’ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में तेज़ साउंड सिस्टम, DJ और नृत्य के दृश्य दिखाए गए, जिससे सोशल मीडिया पर तीव्र चर्चा शुरू हुई।

विवाद का मुख्य बिंदु यह रहा कि ऐसे धार्मिक स्थल के पास इस तरह का कार्यक्रम क्यों हुआ और किसने इसकी अनुमति दी। चमोली जिला प्रशासन और भारतीय सेना ने मिलकर कार्यक्रम की घोषणा की थी, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

हालाँकि, जिला प्रशासन के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रशासन ने कार्यक्रम के चयन या स्वरूप में कोई भूमिका नहीं निभाई और इसके लिए पूर्व अनुमति भी नहीं ली गई। उन्होंने सेना से इस विषय पर जवाब मांगा।

स्थानीय पत्रकार सुरेंद्र रावत के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान कोई विरोध नहीं हुआ और उपस्थित लोग प्रस्तुतियों का आनंद ले रहे थे। उन्होंने बताया कि विवाद 21 सितंबर से शुरू हुआ जब कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए।

धाम के तीर्थ पुरोहितों और संतों ने पवित्रता के सवाल उठाए, जबकि उत्तराखंड के धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बद्रीनाथ में संगीत पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर सेना के बैंड की मौजूदगी और पारंपरिक गीत, नृत्य व वाद्ययंत्रों के प्रयोग का हवाला दिया।

बद्रीनाथ चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव डॉ. बृजेश सती ने भी कार्यक्रम के स्वरूप पर सवाल उठाया, यह कहते हुए कि कार्यक्रम की रूपरेखा किसने तैयार की और ज़िम्मेदारी किसकी थी, यह स्पष्ट होना चाहिए।

सभी पक्षों के बीच एक स्पष्ट जवाबदेही ढाँचा अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। कार्यक्रम की अनुमति, योजना और कार्यान्वयन के दौरान प्रशासन, सेना और आयोजकों की भूमिकाओं को लेकर कई विरोधाभास मौजूद हैं।

इस विवाद का सार यह है कि बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थल पर किसी भी बड़े आयोजन के लिए स्थान चयन, अनुमति प्रक्रिया, कार्यक्रम का स्वरूप, साउंड सिस्टम की सीमा और प्रशासनिक निगरानी के स्तर पर स्पष्ट जवाबदेही तय होनी चाहिए। यदि कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? यदि प्रशासन को इसकी जानकारी थी, तो भी जिम्मेदारी किस पर आती है? ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं।