14 नवम्बर 2026 को दोपहर 2 बजे दिल्ली का औसत AQI 563 दर्ज किया गया, जिसे ‘खतरनाक’ श्रेणी में रखा गया। बीजिंग, जो दिल्ली से लगभग 3,780 किमी दूर है, का AQI 13 नवम्बर को 170 के आसपास था – अभी भी खराब, लेकिन दिल्ली जैसी अत्यधिक धुंध नहीं।

बीजिंग की वायु गुणवत्ता पहले भी बेहद खराब थी। 2013‑14 की सर्दियों में AQI 700 से ऊपर पहुँच जाता था, जिससे इमारतों का दृश्य तक धुंधला हो जाता था। लेकिन चीन ने कड़ी नीतियों, बड़े निवेश और पाँच‑साल की व्यापक योजना के ज़रिए इस स्थिति को बदल दिया।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की रिपोर्ट के अनुसार, बीजिंग ने 1998 से ही वायु प्रदूषण नियंत्रण पर काम शुरू किया, पर असली मोड़ 2013 में आया। उस साल सरकार ने ‘Air Pollution Prevention and Control Action Plan’ लागू किया, जो केवल अस्थायी राहत नहीं, बल्कि प्रदूषण के स्रोतों पर सीधा हमला करने वाला था।

इस योजना के तहत 2017 तक वार्षिक औसत PM 2.5 स्तर में लगभग 25 % कमी का लक्ष्य रखा गया और प्रशासन, उद्योग तथा परिवहन को एक साथ काम करने का निर्देश दिया गया।

2013 में बीजिंग का PM 2.5 24‑घंटे का औसत कुछ दिनों में 569 µg/m³ तक पहुँच गया – यह वही स्तर था जो दिल्ली ने नवंबर 2017 में दर्ज किया था। इस गंभीर स्थिति के बाद, सितंबर 2013 में चीन की स्टेट काउंसिल ने ऊपर बताई गई कार्रवाई योजना लागू की।

प्रदूषण के प्रमुख कारण थे तेज़ आर्थिक वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और वाहन संख्या में उछाल। कोयले का भारी उपयोग – घरों के बॉयलर, औद्योगिक पावर प्लांट और बिजली उत्पादन में – हवा को जहरीला बना रहा था।

सरकार ने कोयले पर कठोर प्रहार किया: कोयला‑बॉयलर पर प्रतिबंध, स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता, उच्च उत्सर्जन वाले उद्योगों को बंद या पुनःस्थापित करना, और फैक्ट्री उत्सर्जन मानकों को कड़ा करना। यह कदम बीजिंग तक सीमित नहीं रहा; तियानजिन और हेबेई जैसे पड़ोसी क्षेत्रों को भी इस अभियान में शामिल किया गया।

परिवहन क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए। वाहन उत्सर्जन मानकों को सख्त किया गया, पुरानी और अधिक प्रदूषित गाड़ियों को बाहर निकाला गया, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया गया और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया गया। साथ ही साइकिल‑शेयरिंग जैसी पहलें बढ़ाई गईं, ताकि छोटी दूरी पर कार के उपयोग को कम किया जा सके। निर्माण स्थल की धूल नियंत्रण, हरित क्षेत्रों का विस्तार और क्षतिग्रस्त इको‑सिस्टम की पुनर्स्थापना पर भी ध्यान दिया गया।

इन कदमों का असर आंकड़ों में स्पष्ट दिखता है। UNEP के डेटा के अनुसार, 2013‑2017 के बीच बीजिंग में PM 2.5 का वार्षिक औसत 35 % घट कर 89.5 µg/m³ से 58 µg/m³ हो गया। 2023 में यह औसत 30 µg/m³ तक गिर गया, यानी दस साल में लगभग 66 % गिरावट। भारी प्रदूषण वाले दिनों की संख्या 2013 के 58 से घटकर अब केवल दो‑तीन दिन रह गई।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए बजट भी बढ़ा। 2013 में बीजिंग का बजट लगभग 3 अर्ब युआन था, जो 2017 तक 18 अर्ब युआन से अधिक हो गया। यह दर्शाता है कि चीन ने केवल आदेश नहीं, बल्कि वित्तीय संसाधनों से भी इस मिशन को समर्थन दिया।

हवा की साफ़ी से शहर की स्काईलाइन भी बदल गई। पहले धुंध के कारण दूर के पहाड़ और गगनचुंबी इमारतें अस्पष्ट थीं, अब साफ़ दिनों में वे स्पष्ट दिखाई देते हैं। 2015‑2020 के दौरान 10 किमी या उससे अधिक विज़िबिलिटी वाले दिनों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई।

दिल्ली और बीजिंग दोनों में समान समस्याएँ – वाहनों, निर्माण और औद्योगिक उत्सर्जन – मौजूद हैं, पर बीजिंग ने इसे क्षेत्रीय समस्या मानकर व्यापक रणनीति अपनाई। दिल्ली में भी प्रदूषण पड़ोसी राज्यों (पंजाब, हरियाणा, यूपी) से आता है, इसलिए NCR‑स्तर पर समन्वित उपाय जरूरी हैं। बीजिंग का अनुभव दिखाता है कि कुछ दिनों के लिए निर्माण रोकना या वाहनों पर अस्थायी प्रतिबंध स्थायी समाधान नहीं देते; स्वच्छ ऊर्जा, सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ सहयोग ही दीर्घकालिक सुधार लाते हैं।

हालाँकि बीजिंग की हवा अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से ऊपर है, लेकिन चीन ने यह साबित किया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, सख्त नियम और निरंतर निगरानी से वायु प्रदूषण को काफी हद तक घटाया जा सकता है।