यदि आपके पास सोमवार को बैंक जाना अनिवार्य है, तो अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 28‑30 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय बैंक हड़ताल अब टल गई है, इसलिए बैंकों की शाखाएँ सोमवार से सामान्य रूप से खुलेंगी।

हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने किया था, लेकिन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के साथ रविवार रात हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया।

बातचीत में सबसे प्रमुख बिंदु 5‑दिन की बैंकिंग वीक की मांग थी। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक हाई‑लेवल कमेटी बनाने पर सहमति हुई और UFBU ने अपनी अन्य प्रस्तावित गतिविधियों को भी फिलहाल टाल दिया।

ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि अब हर शनिवार को बैंक बंद नहीं होंगे। वर्तमान में केवल महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही छुट्टी रहती है; बाकी शनिवारों में बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे। नई संयुक्त कमेटी शनिवार को अवकाश घोषित करने के विकल्प पर विचार करेगी और अन्य विकल्पों पर भी चर्चा करेगी, जिसमें ग्राहकों और संबंधित पक्षों की राय शामिल होगी। कमेटी की सिफारिशों के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

हड़ताल की बातचीत में 5‑दिन की बैंकिंग वीक के अलावा Scale IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस‑लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर भी चर्चा करने पर सहमति हुई। IBA इस योजना में बदलाव का प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत करेगा, ताकि यूनियनों की आपत्तियों का समाधान हो सके।

UFBU का कहना है कि लंबी कार्य अवधि और शनिवार को अवकाश न मिलने की समस्या ही 5‑दिन की बैंकिंग वीक की मांग का मुख्य कारण है, और यह मुद्दा दो साल से अधिक समय से चल रहा है। वहीं, सरकारी सूत्रों ने बताया कि पिछली वेज नेगोशिएशन में इस मांग पर कोई समझौता नहीं हुआ था।

हड़ताल से पहले 27 सितंबर को कुछ सार्वजनिक और रीजनल रूरल बैंकों को रविवार को भी शाखाएँ खोलने का निर्देश दिया गया था, ताकि ग्राहकों को हड़ताल से पहले अपना काम निपटाने का अतिरिक्त अवसर मिल सके। अब हड़ताल रद्द होने से सोमवार को सामान्य कार्यप्रवाह जारी रहेगा।

हड़ताल का समय बैंकों के अर्धवार्षिक क्लोज़िंग के साथ मेल खाता था, जिससे सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका थी। अब हड़ताल टलने से इस अवधि में संभावित व्यवधान काफी कम हो गया है।

हालांकि इस चरण में अधिकांश मुद्दे सुलझ गए हैं, लेकिन सभी विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। यदि यूनियनों की मांगें पूरी नहीं होतीं, तो वे 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का प्रस्ताव भी रख चुके हैं।