मेरठ के प्रशासन ने आज अपनी नयी नीति के तहत एमडीए सचिव को पद से हटाने का निर्णय लिया, जिससे शहर के अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की घोषणा की गई।

इस कदम के पीछे मुख्य कारण यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण की सूची देने से इनकार कर दिया, जिससे स्थानीय प्राधिकरणों के पास आवश्यक जानकारी का अभाव रह गया।

एमडीए सचिव की हटाने की घोषणा के साथ ही सरकार ने अवैध इमारतों को ध्वस्त करने और निर्माण नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया।

इस निर्णय से मेरठ के नागरिकों को आशा है कि शहर में अवैध निर्माण की समस्या को अंततः समाप्त किया जाएगा, और शहरी विकास योजनाओं को सही दिशा मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि वे अब भी अवैध निर्माण की जाँच जारी रखेंगे, लेकिन उन्हें अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी।