शहर में घर खरीदना आज भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बढ़ती कीमतें इसे आम लोगों के लिए और भी दूर कर रही हैं। इस कारण, नौकरीपेशा लोग किराये के घरों पर निर्भर हो रहे हैं, पर किफायती विकल्प ढूँढना आसान नहीं है।

इस समस्या का समाधान लाने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना‑शहरी 2.0 के तहत ‘अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग’ (ARH) की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत शहरों में साफ‑सुथरे, किफायती किराये के मकान उपलब्ध कराए जाएँगे।

ARH का मुख्य उद्देश्य उन शहरी निवासियों को सुलभ आवास प्रदान करना है, जो अपने घर नहीं खरीदना चाहते या खरीदने की आर्थिक क्षमता नहीं रखते। इसमें EWS और LIG वर्ग के लोग, शहरी प्रवासी, बेघर, औद्योगिक मजदूर, कामकाजी महिलाएँ, निर्माण श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक और अन्य छोटे सेवा प्रदाता शामिल हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए भी किराये के घर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इन आवासीय परिसरों में आवश्यक अवसंरचना सुनिश्चित करनी होगी: पानी, सीवर या सेप्टेज व्यवस्था, साफ‑सफाई, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और क्रेच जैसी सुविधाएँ। परिसर के आसपास छोटी दुकानों और अन्य व्यावसायिक सुविधाओं का विकास भी संभव है, ताकि निवासियों को रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए दूर न जाना पड़े।

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग को दो मॉडलों के तहत लागू किया जाएगा। पहले मॉडल में सरकार द्वारा पहले से बनाए गए लेकिन खाली पड़े मकानों को पब्लिक‑प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) या सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से किराये के मकानों में बदला जाएगा। इससे पहले से मौजूद खाली सरकारी मकानों का उपयोग संभव होगा। दूसरे मॉडल में निजी या सरकारी संस्थाएँ जरूरतमंद लोगों के लिए नए किराये के मकान बनाएँगी और उनका संचालन व रखरखाव भी करेंगी।