कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने दिल्ली से लेकर झारखंड तक चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन तेज कर दिया है। कई सांसद वोटर लिस्ट और SIR से जुड़े सवालों को लेकर चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते हैं।

राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा, “विपक्ष के 300 से अधिक लोकसभा‑राज्यसभा सांसद चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे हैं। हम करोड़ों भारतीयों के प्रतिनिधि हैं, फिर हमें चुनाव आयुक्तों से मिलना क्यों नहीं दिया जा रहा? पुलिस द्वारा रोकना और धमकाना भी अस्वीकार्य है।”

परिवहन के दौरान, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और इंडिया ब्लॉक के कई सांसदों को आकाशवाणी भवन के पास पुलिस ने रोक दिया। उन्हें लगभग 100 मीटर दूर स्थित चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुँचने से रोका गया।

पुलिस ने क्षेत्र में BNSS की धारा 163 के तहत रोक आदेश लागू किया था। आकाशवाणी भवन के बाहर मौजूद यूथ कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं को जगह खाली करने की चेतावनी दी गई, और आदेश न मानने पर हिरासत की धमकी दी गई। बाद में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस बस में ले जाया गया, जबकि CPI(M) के सांसद जॉन ब्रिट्टास, वी. शिवदासन और अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया।

कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा, “चुनाव आयोग का दफ्तर बिल्कुल पास है, लेकिन हमें ज्ञापन देने तक नहीं जाने दिया जा रहा। यह सरकार का डर दिखाता है।”

दिल्ली के साथ ही झारखंड की राजधानी रांची में भी प्रदर्शन हुए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे‑बैनर लेकर धुर्वा स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (MEO) के दफ्तर तक पहुँचे। उन्होंने बैरिकेड तोड़कर मुख्य गेट तक पहुँच कर बोर्ड पर कालिख लगाई और प्रवेश द्वार पर बीजेपी कार्यालय का पोस्टर लगाया। प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का दफ्तर अब बीजेपी कार्यालय की तरह काम कर रहा है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी रांची के प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा, “देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं।”

कांग्रेस ने घोषणा की है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा और इंडिया ब्लॉक के नेता 8 अक्टूबर को भी नई मार्च की तैयारी में हैं।