संजय राउत, शिवसेना के सांसद, ने अपने एक्स (ट्विटर) पर लिखा कि ‘अल्बानिया के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया है’ और इस घटना को ‘भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों’ के समर्थन के रूप में बताया। इस कथन ने तुरंत ही राजनीतिक घमासान को जन्म दिया।

राउत ने ट्वीट में कहा, “लोग सुप्रीम कोर्ट को जला रहे थे क्योंकि यह भ्रष्ट नेताओं की मदद कर रहा था। विरोध के दौरान संसद, सरकारी दफ्तर और मंत्रियों के घरों पर भी हमला हुआ।” उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि ‘सभी देशों को इस घटना से सबक लेना चाहिए’।

शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तुरंत ही राउत के बयानों का खंडन किया। उन्होंने कहा, “हिंसक विरोध और संवैधानिक संस्थानों को निशाना बनाना गलत है। हमें भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, न कि अराजकता को बढ़ावा देना।”

बीजेपी और JD(U) के नेताओं ने भी राउत की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है और राउत के बयान से देश की स्थिरता को खतरा है।

इसके अलावा, अन्य राजनेताओं ने भी अपनी राय व्यक्त की। एक नेता ने कहा, “राउत का यह दावा कि ‘भारत को अल्बानिया से सीखना चाहिए’ अस्वीकार्य है। हमें अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा रखना चाहिए।”

इस विवाद के बीच, राउत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, “यदि सरकार सत्ता में बनी रहती है तो अराजकता फैलने का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और केवल वही देश को बचा सकता है।”

कुल मिलाकर, यह घटना भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में संवैधानिक संस्थानों की भूमिका और उनके प्रति सम्मान के महत्व पर प्रकाश डालती है। राउत के ट्वीट ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी देश की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए उसके आंतरिक संघर्षों और न्यायिक तंत्र की भूमिका को देखना आवश्यक है।