सऊदी अरब की एक मुख्य तेल पाइपलाइन पर ड्रोन हमले के बाद वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। इस पाइपलाइन के बंद होने से सऊदी के पास मौजूद निर्यात योग्य तेल कुछ ही दिनों में ख़त्म हो सकता है, जिससे विश्व की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 4 % हिस्सा जोखिम में पड़ सकता है।

पाइपलाइन यानबू बंदरगाह को लाल सागर के तट से जोड़ती है और पहले हर दिन लगभग 40 लाख बैरल तेल इस मार्ग से निर्यात किया जाता था। यह मात्रा विश्व की कुल तेल आपूर्ति के लगभग 4 % के बराबर है। ड्रोन हमले के बाद पाइपलाइन को तुरंत बंद करना पड़ा और अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि मरम्मत में कितना समय लगेगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, पूरी मरम्मत में पाँच‑छह हफ्ते लग सकते हैं, जबकि कुछ सीमित क्षमता के साथ पुनः संचालन संभव हो सकता है। यानबू में मौजूद तेल भंडार से वर्तमान में केवल 5‑7 दिन तक निर्यात जारी रखा जा सकता है। सऊदी अरब मिस्र के कुछ बंदरगाहों से भी सीमित समय तक आपूर्ति कर सकता है, परन्तु दीर्घकालिक समाधान नहीं है।

पहले से ही तेल बाजार में दबाव बना हुआ था। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में सऊदी की तेल आपूर्ति तीन दशकों के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। उत्पादन में गिरावट और यमन में हूती समूह की गतिविधियों तथा लाल सागर में बढ़ते तनाव ने तेल की आवाजाही को और जोखिमपूर्ण बना दिया है।

यदि पाइपलाइन लंबे समय तक बंद रहती है और खाड़ी क्षेत्र से तेल की आपूर्ति में और कमी आती है, तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ उछाल की संभावना है। महंगा कच्चा तेल भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए आयात बिल बढ़ा सकता है, रुपये पर दबाव डाल सकता है और पेट्रोल‑डीजल के दामों में इज़ाफ़ा कर सकता है। इससे परिवहन, एविएशन, केमिकल और अन्य उद्योगों की लागत भी बढ़ेगी, यानी यह समस्या केवल तेल बाजार तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ताओं की जेब तक असर करेगी।