हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी पर लगातार हमले किए जाने के बाद क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर असर पड़ा है। सऊदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समर्थन की मांग की, पर पाकिस्तान और तुर्किये ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे सवाल उठते हैं कि क्या मक्का समझौता प्रभावी रहा।

पाकिस्तान का दृष्टिकोण इस बात पर आधारित है कि देश की सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों के कारण वह सैन्य हस्तक्षेप में हिचकिचाता है। साथ ही, पाकिस्तान की विदेश नीति शांति और संवाद को प्राथमिकता देती है, जिसके कारण उसने सऊदी के लिए तुरंत सैन्य सहायता नहीं दी।

तुर्किये ने क्षेत्रीय गठबंधन के भीतर अपनी रणनीति पर विचार किया और सैन्य सहायता देने के बजाय कूटनीतिक प्रयासों पर जोर दिया। तुर्किये का दावा है कि वह मक्का समझौते के तहत अपनी भूमिका निभा रहा है, पर वास्तविकता में उसकी सहायता सीमित रही।

मक्का समझौते का उद्देश्य सऊदी और उसके सहयोगियों के बीच समन्वय बढ़ाना था, पर इसकी सीमाएँ और कार्यान्वयन में चुनौतियाँ रही हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता पूरी तरह से प्रभावी नहीं रहा, खासकर जब पाकिस्तान और तुर्किये ने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया।

इस स्थिति से स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय सहयोग आवश्यक है, पर राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कारक अक्सर सहयोग को प्रभावित करते हैं। भविष्य में अधिक समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।