उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 मई 2025 को एक कार्यक्रम में दावा किया था कि राज्य के अमूमन सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कम्पोज़िट स्कूलों का कायाकल्प कर दिया गया है और जो दो-तीन प्रतिशत स्कूल बचे हैं उन्हें भी अगले एक साल में दुरुस्त कर लिया जाएगा.

उनके इस दावे के एक साल बाद बीबीसी न्यूज़ हिन्दी की टीम ने उत्तर प्रदेश के पाँच ज़िलों के 25 स्कूलों का जायज़ा लिया और जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों के ज़मीनी हालात क्या हैं.

हमारी इस पड़ताल पर राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग के अपर सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में स्कूल हैं और जहां जहां से शिकायतें आती हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है, कुछ स्कूलों के आधार पर राज्य की सभी स्कूलों का आकलन नहीं किया जा सकता है.

बहरहाल इस पड़ताल के लिए हमने यूपी में तक़रीबन 1200 किलोमीटर का सफ़र तय किया और शुरुआत गोरखपुर के एक ऐसे सरकारी प्राथमिक विद्यालय से की जो किराये के मकान में चलता मिला.

इस मकान में घुसते ही अंधेरे में डूबे गलियारे में ज़मीन पर टाट पट्टी बिछाकर पहली से पांचवी क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं.

शिक्षकों का कहना है कि वह बच्चों को खुली रोशनी में इसलिए नहीं बिठा पातीं क्योंकि पीछे वॉशरूम है, उससे बदबू आती रहती है.

स्कूल की इंचार्ज संगीता मौर्या के मुताबिक़ बच्चों को ऐसी असुविधाओं के बीच पढ़ाने में बहुत परेशानी होती है, पर साल के चार से छह महीने ऐसे ही गुज़ारने पड़ते हैं.

इस स्कूल का अपना भवन बाढ़ के कारण पानी में डूबा हुआ है. ये कोई पहली बार नहीं है, बाढ़ की वजह से ऐसा हर साल होता है.

वह कहती हैं, ''हर साल पत्रकार लोग आते हैं, हर साल हमलोग समस्याएं गिनाते हैं. लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता.''

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इसके बाद हम गोरखपुर के प्राथमिक विद्यालय (रेलवे, बोलिया) पहुंचे वहां निर्माण के बाद से आज तक बिजली नहीं पहुंची.

यहां की टीचर रचना ने हमसे कहा, ''थोड़ी रोशनी होती, पंखा चलता, स्मार्ट क्लास हो जाता तो अच्छा हो जाता. बच्चे भी आकर्षित होते, स्कूल में रुकते.'' यूडाइस+ के मुताबिक़, इस विद्यालय का निर्माण 1962 में हुआ था.

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का यूडाइस+ यानी यूनिफ़ाइड ड्रिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस देशभर के स्कूलों से जुड़ी जानकारी जुटाने का एक ऑनलाइन डेटाबेस है.

इसमें स्कूलों की संख्या, बच्चों के दाखिले, शिक्षकों की उपलब्धता और स्कूलों में बिजली, पानी, शौचालय, क्लासरूम और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा डेटा दर्ज किया जाता है.

वहीं गोरखपुर के एक अन्य स्कूल में हमें छत टिन की होने की वजह से बरसात में पानी टपकने और गर्मी के दिनों में बेतहाशा गर्मी महसूस होने की शिकायत मिली.

इस स्कूल की इंचार्ज निर्मला हमें बारिश में टपकते छत के वीडियोज़ दिखाते हुए कहती हैं कि कभी-कभी बारिश में स्थिति ऐसी हो जाती है कि बच्चों को वापस घर भेजना पड़ता है, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण स्कूल में बच्चों की संख्या कम हो गई है.

इन तीन स्कूलों के अलावा हम गोरखपुर के जिन दो अन्य स्कूलों में गए वहां के हालात हमें अच्छे दिखाई दिए. पक्के भवन, साफ़ पानी, शौचालय, स्मार्ट क्लासरूम जैसी तमाम सुविधाएं यहां मौजूद थीं.

उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले से प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ताल्लुक रखती हैं.

हम संभल के छह सरकारी स्कूलों में गए, उनमें से दो बिना भवन के चल रहे थे और दो में कमरों की कमी थी. जिसके कारण शिक्षक बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाते नज़र आए.

संभल के गुन्नौर का उच्च प्राथमिक विद्यालय बीते तीन साल से बिना भवन के चल रहा है.

स्कूल के हेडमास्टर चिंतामणि बताते हैं, "साल 2023 में स्कूल की पुरानी जर्जर इमारत तोड़ दी गई थी. नए भवन की मांग की गई, भवन स्वीकृत भी हो चुका है, लेकिन निर्माण के लिए पैसा कब आएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है."

संभल के कुछ और स्कूलों से ऐसी ही तस्वीरों को क़ैद करते हुए हम पहुंचे ज़िले के ही एक पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय.

पीएम श्री स्कूल राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आते हैं लेकिन इनके विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार से आता है. फिर भी यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेंच-डेस्क नहीं हैं.

संभल के बाद हम अलीगढ़ पहुंचे. यह राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का ज़िला है.

बीते 10 सितंबर को इस ज़िले के भमोरी खुर्द गांव के एक प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने स्कूल के भवन को जर्जर बताकर पढ़ने से इनकार कर दिया. विभाग ने जल्द कार्रवाई का भरोसे दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ.

यूडाइस+ पोर्टल के मुताबिक़, इस स्कूल के सभी पांच कमरे अच्छी स्थिति में हैं लेकिन अंदर जाने पर आपको टूटे छज्जे, कमज़ोर सीलिंग और सीढ़ी के नीचे बेंच लगाकर पढ़ते बच्चे दिखाई देते हैं.

कक्षा एक से पांचवीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक टीचर हैं.

ऐसी ही स्थिति नज़दीक के प्राथमिक विद्यालय की भी है, जो एक प्रिंसिपल और एक शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा है.

ज़िले के बेसिक शिक्षा अधिकारी सतेंद्र कुमार कहते हैं, ''हमारे प्राथमिक विद्यालय दो कैडर में आते हैं - एक नगरीय कैडर और दूसरा ग्रामीण कैडर. नगरीय कैडर में कुछ शिक्षकों की कमी रही है. इसे दूर करने के लिए शासन स्तर से 11 हज़ार से अधिक पदों की औपचारिक मांग आयोग को भेजी जा चुकी है."

हालांकि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से जूझता यह अकेला ज़िला नहीं है.

समाजसेवी और शिक्षाविद संदीप पांडेय लखनऊ के एक स्कूल की स्थिति का ब्योरा देते हुए कहते हैं कि यहां एक स्कूल में पांच सौ बच्चों पर सिर्फ़ दो नियमित शिक्षक हैं.

वह सवाल करते हैं, ''शिक्षकों की भर्ती हो नहीं रही, बच्चों की संख्या गिरती जा रही है. 26 हज़ार विद्यालय बंद कर दिए गए हैं. जो शिक्षक नियुक्त हैं, उनमें से कोई कमरे में बैठकर रजिस्टर भर रहा है या जनगणना की ड्यूटी में लगा है. हम बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा समझौता सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में ग़रीब परिवारों के बच्चे पढ़ने आते हैं.''

उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी लंबे समय से एक चुनौती रही है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साल 2025-26 के बजट दस्तावेज़ में प्रदेश के इन दोनों स्तरों पर क़रीब 1 लाख 37 हज़ार शिक्षक पद खाली होने की बात दर्ज है.

इनमें 59,882 पद सीधी भर्ती और बाक़ी पद प्रोमोशन से जुड़े हैं.

यूडाइस+ 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक़, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात 19:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 21:1 है.

आरटीई एक्ट के तहत इन दोनों स्तरों के लिए 30:1 (30 स्टूडेंट पर 1 टीचर) और 35:1 (35 स्टूडेंट पर 1 टीचर) का मानक तय है.

यानी प्रदेश का औसत अनुपात निर्धारित मानकों के भीतर है. पर प्रदेश का औसत अनुपात हर स्कूल की स्थिति नहीं बताता. आरटीई एक्ट की धारा 25 के मुताबिक़, निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात हर स्कूल में बनाए रखना सरकार की ज़िम्मेदारी है.

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सरकारी विद्यालयों की स्थिति बेहतर दिखती है. हालांकि कुछ मामलों को लेकर यहां भी काम किया जाना बाक़ी है.

वाराणसी ज़िले के प्राथमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ सदस्य सनत कुमार सिंह ने कहा, ''मेरी जानकारी में अभी दस-पंद्रह प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जहां फ़र्नीचर का काम बाक़ी है. सफ़ाईकर्मी नहीं होना सबसे बड़ी समस्या है.''

साल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की बुनियादी सुविधाएं सुधारने के लिए ऑपरेशन 'कायाकल्प' शुरू किया था.

इसके तहत 19 पैरामीटर तय किए गए. इनमें पीने का साफ़ पानी, लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय, बिजली, सुरक्षित चारदीवारी, स्कूल की इमारत और बच्चों के बैठने के लिए फ़र्नीचर जैसी सुविधाएं शामिल थीं.

मई 2025 में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मीडिया को जानकारी दी थी कि 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत 1,32,852 परिषदीय स्कूलों के कायाकल्प पर अब तक क़रीब 11 हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च किए जा चुके हैं.

उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालय उन सरकारी स्कूलों को कहते हैं जिन्हें बेसिक शिक्षा विभाग चलाता है.

यूडाइस प्लस, नीति आयोग और बेसिक शिक्षा विभाग यूपी के मुताबिक़, "प्रदेश के 1,32,852 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 45,000 स्कूलों में अभी भी पर्याप्त फ़र्नीचर नहीं है."

"6,957 स्कूल ऐसे हैं जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची. 576 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी का कोई चालू स्रोत नहीं है."

"2,261 स्कूलों में लड़कियों के शौचालय चालू हालात में नहीं हैं. इनमें 28 स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कियों का शौचालय है ही नहीं."

इन शौचालयों की सफ़ाई और रख-रखाव भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि स्कूलों में नियमित सफ़ाईकर्मी की व्यवस्था नहीं है.

इन आंकड़ों पर बेसिक शिक्षा विभाग के अपर सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा का कहना था, "ऑपरेशन कायाकल्प के 19 पैरामीटर में से हमें दो पर काम करने की ज़रूरत है - फ़र्नीचर और कंप्यूटर/स्मार्ट क्लासरूम. सरकार ने दोनों के लिए बजट रखा है."

"बाकी 17 पैरामीटर, जैसे पानी, मोटर, शौचालय और ब्लैकबोर्ड, अधिकांश स्कूलों में ठीक हैं. हां, कुछ चीज़ें बनती हैं, फिर ख़राब हो जाती हैं. इसके लिए स्कूलों को कम्पोज़िट ग्रांट दी जाती है."

"आप जिन स्कूलों में शिकायतों की बात कर रही हैं, उन्हें अनुपात में भी देखे जाने की ज़रूरत है कुछ स्कूलों के मामलों के आधार पर पूरे सिस्टम की स्थिति का आकलन नहीं करना चाहिए."

बुनियादी सुविधाओं के अलावा उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा के लिए विकल्प बहुत कम हैं. यहां के स्कूलों में करीब 98.18% प्राथमिक और उच्च प्राथमिक ही हैं. यानी इन स्कूलों में आठवीं तक की पढ़ाई की ही व्यवस्था है.

प्रदेश में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या महज़ 2,485 है, जो कुल सरकारी स्कूलों का 1.82 फ़ीसदी है.

इस साल जुलाई और अगस्त महीने में यूपी में हमने बड़े स्तर पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी मांगों के साथ सड़कों पर उतरते देखा. आज़मगढ़, कानपुर, हमीरपुर, बिजनौर, लखनऊ, कन्नौज, उन्नाव, मेरठ, महोबा, लखनऊ, बाराबंकी और फ़तेहपुर में भी ज़ेन एल्फ़ा के प्रोटेस्ट हुए.

स्कूल की बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने की मांग वाले ऐसे ही एक प्रोटेस्ट का चेहरा बने थे फ़तेहपुर के रहने वाले अंकुर सोनकर, जो 27 जुलाई अपने साथ पढ़ने वाले अन्य सैकड़ों स्टूडेंट्स के साथ फ़तेहपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए थे.

इमेज स्रोत, BBC/?

अंकुर याद करते हैं, ''वहां पर काफ़ी समय से समस्याएं थीं - जैसे शौचालय में गेट न होना, सफ़ाई न होना, बच्चों को किताबें न मिलना, पानी सही ढंग से साफ़ नहीं मिलता था, रूम में पंखे नहीं लगे थे.''

हमें कई स्कूलों में यह कहकर एंट्री नहीं दी गई कि हमें ऊपर से आदेश है. कई स्कूलों में शिक्षक इन मुद्दों पर खुलकर बोलने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें विभागीय कार्रवाई का डर है, और स्कूलों की बदहाली सामने लाने वालों को एफ़आईआर का.

दो महीने बाद आज अंकुर के स्कूल की सुविधाएं कुछ हद तक दुरुस्त हो गई हैं, पर उत्तर प्रदेश के हज़ारों स्कूल आज भी बुनियादी सुविधाओं के इंतज़ार में हैं.

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