सरकार इस महीने के अंत में विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है, जिसमें परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, सरकार को भरोसा है कि लोकसभा में इन विधेयकों को पारित कराने के लिए आवश्यक बहुमत उसके पास है।

यह कदम उस समय आ रहा है जब विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर तीव्र विरोध कर रहा है। सरकार डीएमके और कुछ छोटे विपक्षी दलों से भी समर्थन जुटाने के लिए बातचीत कर रही है।

संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो गया था, लेकिन औपचारिक सत्रावसान अभी नहीं हुआ है। इसलिए विशेष सत्र बुलाने का मार्ग खुला हुआ है। सरकार वर्तमान में सत्र की तिथियों और एजेंडा को अंतिम रूप दे रही है।

पिछले बजट सत्र में 17 अप्रैल को पेश किया गया परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पर्याप्त समर्थन न जुटा पाने के कारण गिर गया था। अब सरकार उसी मुद्दे को दोबारा उठाने की तैयारी में है।

सूत्रों ने बताया कि इस बार सरकार द्रविड़ मुनेत्र कडगम (DMK) के साथ भी चर्चा कर रही है, जो तमिलनाडु चुनाव के बाद कांग्रेस से अलग हो कर इंडिया गठबंधन से बाहर निकल चुका है। साथ ही कुछ छोटे विपक्षी दलों के साथ भी संपर्क स्थापित किया गया है, ताकि वोटिंग से पहले संख्या को मजबूत किया जा सके।

विशेष सत्र की तिथि निर्धारित करते समय 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच को भी ध्यान में रखा जाएगा, जो 26-27 अक्टूबर को संविधान सभा में आयोजित होने वाला है। स्रोतों के अनुसार, विशेष सत्र बुलाने से पहले लगभग एक हफ्ते का नोटिस दिया जा सकता है।

विपक्ष के पास SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति है, फिर भी सरकार विशेष सत्र की तैयारी में जुटी हुई है।