सोनिया गांधी ने हाल ही में एक बयान देते हुए इंदिरा गांधी की रक्षा की और कहा कि 1975‑77 का आपातकाल संविधान के प्रावधानों के भीतर लिया गया निर्णय था। इस कथन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के कार्यों पर नई रोशनी डालते हुए राजनीतिक चर्चा को फिर से गर्म कर दिया।

बयान में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आपातकाल के दौरान सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत वैध कदम उठाए थे, और यह निर्णय किसी भी लोकतांत्रिक सिद्धांत का उल्लंघन नहीं था। इस प्रकार, सोनिया गांधी का कहना है कि आपातकाल को “सभी संविधानिक रूप से” लागू किया गया था।

इस टिप्पणी के जवाब में, मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि BJP ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्षति पहुँचाई है। आलोचकों का तर्क है कि सरकार के कुछ निर्णयों ने नागरिक स्वतंत्रताओं और न्यायिक स्वतंत्रता पर दबाव डाला है, जिससे लोकतंत्र की नींव कमजोर हुई है।

सोनिया गांधी के इस बयान के साथ ही सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी वायरल हुआ, जिसमें लिखा था: “BJP has done great damage to our democracy” और एक लिंक https://t.co/IftCueZz5B साझा किया गया। इस ट्वीट ने सार्वजनिक चर्चा को और भी तीव्र बना दिया।

इन घटनाओं के बीच, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संविधानिक प्रावधानों के सही अनुप्रयोग पर बहस जारी रहेगी, और मोदी सरकार को अपनी नीतियों के लोकतांत्रिक प्रभावों के लिए जवाबदेह ठहराने की माँग बढ़ेगी।