महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के माढा तालुका के तुलसी गांव में एक बैनर लगा है—"हमारा गांव बिक्री के लिए है, कोई इसे खरीद ले"—जिससे पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित हो गया है। यह बैनर ग्रामीणों की जल समस्या को लेकर एक अनोखी रणनीति है, न कि जमीन बेचने का वास्तविक इरादा।

लगभग 25 साल से ग्रामीण सिना‑माढा उपसा जल सिंचाई योजना से पानी की मांग कर रहे हैं। उजनी बांध से 2000 में शुरू हुई इस योजना में शुरू में तुलसी गांव को बाहर रखा गया था, और बाद में कागजी तौर पर उसे शामिल किया गया, पर आज तक पानी गांव तक नहीं पहुंचा है।

लगातार ज्ञापन, गुहारें और कई बार आंदोलन के बाद भी प्रशासन से ठोस कदम नहीं मिला। इस साल कम बरसात ने स्थिति को और बिगाड़ दिया; पीने के पानी के साथ-साथ खेती के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है, जिससे फसलें प्रभावित हो रही हैं।

14 अक्टूबर से उजनी पानी संघर्ष समिति के नेतृत्व में 12 किसानों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया। पाँच दिन बीतने के बाद भी प्रशासन ने समाधान के लिये कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, इसलिए आंदोलन को तीव्र करने का निर्णय लिया गया।

बैनर पर लिखा है—"हमारा गांव बिक्री के लिए है, कोई इसे खरीद ले। टाटा‑बिड़ला या अंबानी आकर गांव खरीद लें और पानी उपलब्ध करा दें।" ग्रामीणों ने इस व्यंग्यात्मक अपील के जरिए सरकार और प्रशासन पर जल समस्या के समाधान का दबाव बनाया है।

जल की कमी सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है; यह रोजमर्रा की ज़िंदगी, सामाजिक व्यवस्था और यहां तक कि युवाओं की शादियों को भी प्रभावित कर रही है। ग्रामीणों की मांग स्पष्ट है—सिना‑माढा उपसा जल सिंचाई योजना का पानी जल्द से जल्द तुलसी गांव तक पहुंचाया जाए।

बैनर और अनशन के माध्यम से ग्रामीणों ने अपना संदेश सरकार तक पहुंचाया है। अब देखना बाकी है कि इस अनोखे आंदोलन के बाद प्रशासन कब कार्रवाई करेगा।