उत्तर प्रदेश में आगामी शिक्षक‑स्नातक एमएलसी चुनाव के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने अपनी टीम के साथ एक विशेष बैठक बुलाई और चुनाव प्रक्रिया में बदलाव की मांग की।

मुख्य मुद्दा था कि चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EV) के बजाय पारंपरिक बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि “इस बार EV नहीं, बैलेट से दें सपा को जवाब” और यह निर्णय चुनाव की पारदर्शिता और भरोसे को बढ़ाने के लिए लिया गया है।

उनका तर्क था कि EV के प्रयोग से मतदाता पहचान में गड़बड़ी और तकनीकी खराबी की संभावना बढ़ जाती है, जबकि बैलेट पेपर से हर वोट की गिनती स्पष्ट और सटीक रहती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस प्रकार के चुनाव में मतदाता की आवाज़ को बेहतर तरीके से सुना जा सकता है।

सामाजिकवादी पार्टी (SP) के नेता ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव में EV का प्रयोग पहले से ही मानक है और बैलेट पेपर पर वापस लौटने से चुनाव प्रक्रिया में देरी और भ्रम की स्थिति पैदा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को इस विषय पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।

राज्य सरकार ने कहा कि वे चुनाव आयोग के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष रहे। चुनाव आयोग ने इस विषय पर अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं दिया है।