इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जारी मुकदमे को रद्द कर दिया, अधिकारियों की लापरवाही और साक्ष्य की कमी पर सख्त टिप्पणी करते हुए।

न्यायाधीशों ने कहा कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा का दायित्व रखने वाले अधिकारियों की कार्यशैली “मुर्गियों की रखवाली लोमड़ी को सौंपने जैसी” है, जो कि कानून के प्रति अनादर दर्शाती है।

मुकदमे के मूल आधार, अर्थात् गैंग चार्ट में दर्ज साक्ष्यों की समीक्षा के बाद पाया गया कि प्रथमदृष्टया किसी भी गिरोह के अस्तित्व या उसके द्वारा समाज में आतंक फैलाने का ठोस प्रमाण नहीं था। इस कारण से, गैंगस्टर एक्ट की पूरी कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने गैंग चार्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने में अधिकारियों की लापरवाही पर भी तीखी टिप्पणी की। न्यायालय ने बताया कि ऐसे दस्तावेज़ तैयार करते समय अधिकारियों को स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करना चाहिए, न कि केवल आपराधिक इतिहास पर निर्भर रहना चाहिए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल आपराधिक रिकॉर्ड पर्याप्त नहीं है; यह सिद्ध होना चाहिए कि आरोपी किसी गिरोह का सदस्य है और उसके कार्य लोक व्यवस्था को प्रभावित करने या अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हैं।

राज्य सरकार ने याचिका का विरोध किया, लेकिन न्यायालय ने अपने निर्णय पर कायम रहकर यह सुनिश्चित किया कि कानून का सही और न्यायसंगत अनुप्रयोग हो।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि रिकॉर्ड पर प्रथमदृष्टया कोई साक्ष्य नहीं था जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था भंग करने या आर्थिक लाभ प्राप्त करने का इरादा रखा था। अतः गैंगस्टर एक्ट के तहत उठाए गए कदमों को रद्द कर दिया गया।