Goldman Sachs ने उच्च ब्याज दरों के प्रभाव पर विस्तृत अध्ययन किया है। 100 बेसिस पॉइंट (1%) की वृद्धि से विकसित देशों की GDP में लगभग 0.6% की गिरावट की संभावना बताई गई है।

ऐसी दर वृद्धि से हाई‑कोस्ट हाउस इन्फ्लेशन, घरेलू खर्च, व्यावसायिक निवेश और सरकारी फाइनेंस पर दबाव बढ़ेगा।

अध्ययन ने चार प्रमुख सेक्टर – आवास, उपभोक्ता खर्च व ऋण, कॉरपोरेट निवेश, तथा सरकारी ऋण/घाटा – को विश्लेषित किया। भारत को भी इन प्रभावों से जुड़ी संभावनाओं के तहत देखा गया है।

उच्च दरों से व्यावसायिक निवेश में औसतन 1.8% की गिरावट आने का अनुमान है। विशेषकर नीदरलैंड, स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों में यह गिरावट 2%‑3.5% तक पहुँच सकती है, जिससे भारतीय सप्लायर्स के ऑर्डर और राजस्व पर दबाव पड़ेगा।

इंजीनियरिंग और मशीनरी निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। EEPC इंडिया के आंकड़े दर्शाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही में इंजीनियरिंग निर्यात 18.21% बढ़कर 46.38 बिलियन डॉलर हो गया, लेकिन दर वृद्धि से यह रफ़्तार धीमी हो सकती है।

रियल एस्टेट सेक्टर भी जोखिम में है। होम लोन और कंज्यूमर लोन की लागत बढ़ने से परिवारों के पास विवेकाधीन खर्च कम रहेगा। 100 बिंदु की वृद्धि से विकसित बाजारों में उपभोक्ता खर्च औसतन 0.2% घट सकता है, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और कनाडा में।

बॉन्ड यील्ड में समान वृद्धि से अगले एक‑दो वर्षों में अमेरिकी आवास निवेश में लगभग 8% की गिरावट की भी संभावना है।

सरकारी ऋण की रीफ़ाइनेंसिंग पर भी दबाव बढ़ेगा। मौजूदा लोन की मैच्योरिटी और उच्च ब्याज दरों के कारण ब्याज लागत में वृद्धि होगी, जिससे सार्वजनिक वित्तीय दबाव बढ़ेगा।

इन चारों कारकों के संयुक्त प्रभाव से विकसित बाजारों में अगले वर्ष GDP 0.6% घटने की संभावना है। भारत के लिए मुख्य सवाल यह है कि प्रमुख निर्यात बाजारों में निवेश और उपभोक्ता मांग में गिरावट से निर्यात वृद्धि धीमी होगी और विदेशों में बड़े कारोबार करने वाली कंपनियों की आय पर दबाव पड़ेगा। ये अनुमान काल्पनिक हैं और वास्तविक ब्याज दर वृद्धि के स्तर के अनुसार बदल सकते हैं।