उत्तर प्रदेश के पूर्णिया जिले में महिला आयोग ने इस वित्तीय वर्ष में कुल 172 मामलों का निपटारा किया, जिसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और लापता लड़कियों के केस प्रमुख रहे। आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह महीनों में लापता लड़कियों की शिकायतें 38 थीं, जिनमें से 27 मामलों में महिला आयोग ने सक्रिय हस्तक्षेप किया।

इन केसों के समाधान में आयोग ने स्थानीय पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ताओं और परिवारों के साथ मिलकर एक समन्वित कार्रवाई योजना तैयार की। लापता लड़कियों के मामलों में विशेष रूप से तेज़ी से खोज कार्य, डिजिटल ट्रेसिंग और समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए।

इन प्रयासों के हिस्से के रूप में, महिला आयोग ने पूर्णिया के SSP को एक विस्तृत पत्र लिखा, जिसमें लापता लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कई सुझाव दिए गए। पत्र में पुलिस को तेज़ रिपोर्टिंग, महिला हेल्पलाइन को 24×7 सक्रिय रखने और पुलिस स्टेशन में महिला सशक्तिकरण इकाई स्थापित करने का आग्रह किया गया। साथ ही, आयोग ने स्थानीय NGOs और स्कूलों के साथ मिलकर बची हुई लड़कियों को पुनर्वास एवं शिक्षा सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।

SSP ने इस पत्र को प्राप्त करने के बाद तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आयोग के सुझावों को लागू करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनायी जाएगी और हर केस की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी।

अध्यक्ष, महिला आयोग, श्रीमती रेखा सिंह ने कहा, "लापता लड़कियों के मामलों में समय ही सबसे बड़ा कारक है। हमारी कोशिश रहेगी कि हर केस को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और पीड़ित को न्याय मिले।" इस कदम से पूरी आशा है कि भविष्य में लापता लड़कियों के मामलों में तेज़ी और पारदर्शिता आएगी।