सरकार ने UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का फैसला किया है। 15 सितंबर को हुई UPI संचालन समिति की बैठक में 2,000 रुपये से अधिक के लेन‑देन पर MDR 40 बेसिस पॉइंट (0.40%) तय किया गया।

यह नया फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा पर्सन‑टू‑मर्चेंट (P2M) ट्रांजेक्शन पर लागू होगा। ग्राहक को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, चाहे वह स्वयं के बीच UPI ट्रांसफर हो या अन्य।

कौन‑से व्यापारियों को MDR नहीं देना पड़ेगा? QR कोड से हर महीने 1 लाख रुपये तक कमाने वाले छोटे मर्चेंट को पूरी तरह से फ्री रखा गया है। रेलवे, फ्यूल जैसी विशेष श्रेणियों में 2,000 रुपये से ऊपर के लेन‑देन पर ₹5 की फ्लैट फीस, और बाकी P2M लेन‑देन पर 0.40% (अधिकतम ₹300) चार्ज होगा।

इसका मतलब है कि 2,000 रुपये से ऊपर के P2M भुगतान में रिसीवर को अधिकतम ₹300 तक का शुल्क देना पड़ेगा। पेट्रोल‑डिजल जैसे फ्यूल पर यह शुल्क अधिकतम ₹5 रहेगा।

2,000 रुपये से कम के लेन‑देन पर सभी व्यापारियों को कोई MDR नहीं देना पड़ेगा, जो लगभग 95 % मर्चेंट्स को कवर करता है। केवल शेष 5 % पर यह शुल्क लागू होगा। सरकार ने छोटे विक्रेताओं और टियर‑3 बाजारों के डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए एक विशेष फंड भी बनाया है।

सरकार का कहना है कि UPI का आकार अब इतना बड़ा हो गया है कि सुरक्षित संचालन, साइबर‑सिक्योरिटी, फ्रॉड रोकथाम और नए इनोवेशन के लिए निरंतर निवेश की जरूरत है। केवल सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहना संभव नहीं, इसलिए MDR लागू करके फंड तैयार किया जा रहा है।