राज्य शिक्षा विभाग के हालिया खुलासे से यह स्पष्ट हुआ कि 59 बिना मान्यता वाले स्कूलों के खिलाफ न तो FIR दर्ज की गई है और न ही किसी प्रकार का जुर्माना वसूला गया है। यह निर्णय शिक्षा नीति के अनुपालन के प्रति उठे सवालों को और गहरा कर रहा है।

साक्षात्कारों से पता चला कि इन स्कूलों की स्थापना कई वर्षों से बिना किसी सरकारी लाइसेंस के चल रही है। बावजूद इसके, विभाग ने इन पर कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की। इस निर्णय पर शिक्षा विशेषज्ञों ने कड़ी आलोचना की है, यह कहते हुए कि यह शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है।

शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमारा मुख्य उद्देश्य सभी छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है, इसलिए हम वैध संस्थानों को प्राथमिकता देते हैं।" इस बयान पर कुछ शिक्षकों ने यह तर्क दिया कि बिना मान्यता वाले स्कूलों को भी नियामक ढांचे के भीतर लाना आवश्यक है।

इस घटना के बाद, कई छात्र परिवारों ने अपनी चिंताएं व्यक्त कीं, यह कहते हुए कि यदि इन स्कूलों की मान्यता नहीं है तो उनके बच्चों की योग्यता और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षा विभाग से यह भी आग्रह किया गया कि वे इन स्कूलों की स्थिति को स्पष्ट करें और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्रवाई करें।

इस विवाद के बीच, राज्य सरकार ने एक कार्य समूह गठित किया है जो इन 59 स्कूलों की स्थिति का निरीक्षण करेगा और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए नीति में बदलाव की संभावना पर चर्चा करेगा।