केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए गठित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के औपचारिक गठन को एक वर्ष पूरा हो गया है। 3 नवंबर 2025 को गठित इस आयोग के पास अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने की समय‑सीमा तय की गई है।

सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में पेंशनभोगियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी के दावे वायरल हो रहे हैं। 12 प्रमुख सवालों के माध्यम से असल सच्चाई जानें।

केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्तूबर 2025 को ToR मंजूर किया, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 3 नवंबर 2025 को औपचारिक गठन किया। अध्यक्षता में पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन।

आयोग को 18 महीने का समय मिला है, अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक सरकार को सौंपनी है। दायरा: केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज, सशस्त्र बल, केंद्र शासित प्रदेश, न्यायिक और नियामक निकाय।

एक वर्ष में, आयोग ने संगठनात्मक ढांचा तैयार किया, हितधारकों से सुझाव जुटाए। मायगॉव पर 18 प्रश्नों की ऑनलाइन प्रश्नावली चलाई, ज्ञापन स्वीकार किए, राज्य‑स्तरीय परामर्श बैठकें आयोजित कीं। अप्रैल 2026 में कंसल्टेंट गाइडलाइंस जारी, 11 अगस्त 2026 को संशोधित।

5 फरवरी 2026 को 18 प्रश्नों वाली प्रश्नावली लॉन्च, 31 मार्च 2026 को बंद। 5 मार्च 2026 को ज्ञापन आमंत्रण, प्रारंभिक अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026, बाद में 15 जून 2026 तक बढ़ाई। केवल पोर्टल से ही ज्ञापन स्वीकार।

आयोग ने देशभर के शहरों का दौरा कर कर्मचारी संघों से संवाद किया: लद्दाख, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, पुदुचेरी, चंडीगढ़, बेंगलुरु, मुंबई। 7‑8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु, 22‑23 अक्तूबर 2026 को मुंबई में परामर्श बैठकें।

सोशल मीडिया पर दावा कि ₹25,000 की बुनियादी पेंशन ₹87,500 हो जाएगी। यह अनुमान कर्मचारी संगठनों द्वारा 3.5 फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं किया।

कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें: न्यूनतम बेसिक पे ₹69,000, फिटमेंट फैक्टर 3.83 (या 3.833)। अन्य फिटमेंट फैक्टर 2.57, 2.86, 3.00, 3.15 पर चर्चा। अभी तक कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं।

10 अगस्त 2026 को लोकसभा में वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि आयोग ने अभी सिफारिशें नहीं दीं। लागू होने की तारीख और फिटमेंट फैक्टर रिपोर्ट आने के बाद सरकार तय करेगी।

मई 2027 तक रिपोर्ट पेश होने पर सरकार सिफारिशों का अध्ययन करेगी, कैबिनेट मंजूरी, संशोधन, वेतन व पेंशन में बदलाव लागू करेगी। आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भी सौंप सकता है।

पेंशन और फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी अफवाहों से बचने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय और पीआईबी के आधिकारिक बयानों पर भरोसा करें। जब तक सरकार औपचारिक अधिसूचना नहीं देती, आंकड़े अनुमान हैं।

आठवें वेतन आयोग ने एक वर्ष में डेटा संग्रह और परामर्श प्रक्रिया आगे बढ़ाई, पर वेतन वृद्धि, पेंशन संशोधन और फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम फैसला मई 2027 में रिपोर्ट के बाद तय होगा।