8th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट आएगी? हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि वेतन आयोग डेडलाइन से पहले अंतरिम रिपोर्ट भी सौंप सकता है। आइए जान लेते हैं कि सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या कुछ कहा है।

बीते नवंबर में जारी सरकार की ओर से जारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आठवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। इस हिसाब से 18 महीने की समयसीमा 3 मई 2027 के आसपास पूरी होती है। हालांकि, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में साफ कहा गया है कि वेतन आयोग जरूरत पड़ने पर किसी विषय पर अंतरिम रिपोर्ट सरकार को भेज सकता है, जब उस विषय पर उसकी सिफारिशें तैयार हो जाएं। यानी अंतरिम रिपोर्ट के लिए कोई निश्चित तारीख सरकार ने तय नहीं की है। बता दें कि वेतन आयोग अभी विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स, विभागों और अन्य हितधारकों से सुझाव और जानकारी ले रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वेतन आयोग वेतन, पेंशन या भत्तों जैसे किसी खास मुद्दे पर अपनी सिफारिशें पहले तैयार कर लेता है तो मई 2027 से पहले अंतरिम रिपोर्ट भेज सकता है। यह संभव है कि दिसंबर या जनवरी में अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया जाए।

सरकार ने आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर सिफारिशें देने का समय दिया है। 3 नवंबर 2025 से 18 महीने की गणना करने पर अंतिम रिपोर्ट की समयसीमा मई 2027 की शुरुआत, यानी लगभग 3 मई 2027 बनती है। यह भी संभव है कि वेतन आयोग इस डेडलाइन को मिस कर जाए और सिफारिशें जुलाई या अगस्त तक सरकार को सौंपा जा सकता है।

वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार अक्षरश: लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र सरकार सिफारिशों की समीक्षा करके उन्हें स्वीकार, संशोधित या अस्वीकार करने पर फैसला करेगी। इसके बाद ही नई वेतन व्यवस्था लागू करने की अधिसूचना जारी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें बैकडेट में यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। अगर ऐसा हुआ तो बकाया राशि (एरियर) मिलने की संभावना है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की अवधि दिसंबर 2025 में खत्म हो चुकी है।