भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की 95वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में अगरकर के चेयरमैन पद पर उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए या नई नियुक्ति की जाए, इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। बैठक में सदस्य इकाइयों ने इस सवाल को बोर्ड के पदाधिकारियों के हवाले कर दिया।

बैठक के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चयन समिति से जुड़े सभी मामलों का निर्णय अब बोर्ड के पदाधिकारियों को दिया गया है। BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी इस बात की पुष्टि की।

अगरकर का वर्तमान कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है, इसलिए AGM से पहले इस मुद्दे पर काफी चर्चा हुई थी। लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा या नई चेयरमैन नियुक्त की जाएगी।

सिर्फ सीनियर चयन समिति ही नहीं, बल्कि जूनियर चयन समिति के पाँच पदों को भी भरना बाकी है। इन पदों की नियुक्ति की जिम्मेदारी भी अब बोर्ड के पदाधिकारियों के पास है।

अगरकर जुलाई 2023 में सीनियर चयन समिति के चेयरमैन बने थे और 2025 की AGM में उन्हें पाँच सदस्यीय समिति में बरकरार रखा गया था।

AGM में IPL गवर्निंग काउंसिल के संबंध में भी निर्णय लिया गया। अरुण सिंह धूमल को इस काउंसिल में बना रहने की अनुमति मिली। इसी दौरान मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने BCCI से अपने क्षेत्र में अतिरिक्त प्रमुख मुकाबले आयोजित करने का अनुरोध किया।

BCCI की 95वीं AGM में कई राज्य संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और पूर्व तेज़ गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद भी मौजूद रहे।

अब सभी की नजर इस बात पर है कि BCCI के पदाधिकारी अगरकर के मामले में कौन सा कदम उठाएंगे। AGM ने निर्णय को अपने हाथ में रखने की बजाय इसे आगे के चरण के रूप में बोर्ड के अधिकारियों को सौंप दिया है।

बैठक में दस प्रमुख फैसले भी पारित हुए:

1. IPL गवर्निंग काउंसिल में दो नए प्रतिनिधि (अरुण सिंह धूमल और एम. खैरुल जमाल मजूमदार) को शामिल किया गया।
2. वित्त वर्ष 2025-26 के ऑडिटेड खातों को मंजूरी दी गई।
3. वित्त वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट को स्वीकृति मिली।
4. 2026-27 के लिए ऑडिटर्स की नियुक्ति की गई।
5. 2027 में IPL के 20वें सीज़न को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया गया।
6. BCCI के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह की तैयारियां शुरू करने का निर्णय लिया गया, जो दिसंबर 2027 से शुरू होकर 2028 तक चलेगा।
7. अंपायरों और मैच रेफरी की फीस में वृद्धि और उनके ग्रेड में बदलाव को मंजूरी दी गई।
8. Prevention of Sexual Harassment Policy के तहत नई इंटरनल कमेटी का गठन किया गया।
9. Age Verification Policy में अपडेट किए गए और नई नीति को स्वीकृति मिली।
10. राज्य संघों के साथ मिलकर दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए बेहतर सुविधाओं और संसाधनों की व्यवस्था पर चर्चा की गई।