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गयाजी जिले के नगर प्रखंड स्थित नवादा मौजा की सरकारी जमीन पर बड़े भूमि घोटाले का आरोप सामने आया है। जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने दावा किया है कि बस स्टैंड और मॉल निर्माण के लिए चिन्हित 22 एकड़ सरकारी भूमि पर 2018 से 2022 के बीच 230 लोगों के नाम अवैध रूप से रजिस्ट्री और जमाबंदी कर दी गई। मामले में तत्कालीन अधिकारियों और भू-माफियाओं की भूमिका की जांच की मांग की गई है।

बस स्टैंड की योजना के दौरान खुला मामला जिला परिषद कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में अध्यक्ष नैना कुमारी ने बताया कि नगर प्रखंड के नवादा मौजा में करीब 22 एकड़ सरकारी जमीन पर आधुनिक बस स्टैंड, मैरिज हॉल और मॉल विकसित करने की योजना थी। भूमि की मापी के दौरान सरकारी रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई।

उच्चस्तरीय जांच की मांग नैना कुमारी ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच मगध प्रमंडल के आयुक्त, आईजी, जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक से कराई जानी चाहिए। दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई के साथ सभी अवैध जमाबंदी और म्यूटेशन रद्द करने की मांग भी की गई। वहीं,जिला परिषद उपाध्यक्ष डॉ. शीतल प्रसाद यादव ने कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने इसे सरकारी संपत्ति हड़पने और राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी का गंभीर मामला बताया।

पत्रकारों से बातचीत करते गया जिले के जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी, शिकायत पत्र और जिला परिषद

पत्रकारों से बातचीत करते गया जिले के जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी, शिकायत पत्र और जिला परिषद